आमदार मोनिका राजळे यांनी लोकशाहीची हत्या केली ! निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

वैभवशाली परंपरा असलेल्या खरेदी विक्री संघामध्ये साडेपाच हजार सभासद असताना आपले पाप धुवून टाकण्यासाठी आमदार मोनिका राजळे यांनी सध्या संघामध्ये केवळ बाराशे सभासद ठेवत राजकीय दबाव आणून लोकशाहीची हत्या केली.

या निवडणुकीत सहभाग घेणे म्हणजे त्यांच्या पापात सहभागी होण्यासारखे असल्याने या निवडणुकीत आपण सहभाग घेणार नसून, बहिष्कार टाकणार आहे. तसेच आगामी काळात ज्या सभासदांना कमी केले त्यांना परत घेण्यासाठी आपण न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे नेते प्रताप ढाकणे यांनी सांगितले, प्रकरणाशी बोलताना म्हणाले की, खरेदी विक्री संघाला मोठी परंपरा असून स्व. प्रसन्नकुमार शेवाळे,रमेश गांधी यांच्यासारख्या माणसांनी संघाचे अध्यक्षपद भूषविले आहे.

संघाच्या मालकीचे एकेकाळी कापड दुकान, खते व बी बियाणे, अवजारे विक्रीची दुकाने होती. मात्र संघाची सत्ता राजळे यांच्या ताब्यात आल्या नंतर ही सर्व दुकाने बंद पडली आहेत. सध्या साधे रॉकेल देखील शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

संघाचे सभासद कमी करताना आता कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. जे सभासद मृत पावले त्यांची नावे कमी करताना त्यांच्या वारसांना कोणत्याही प्रकारच्या नोटिसा बजावल्या नाही, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत या विषयावर कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही.

या विषयावर आम्ही सहकार खात्याकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्या, मात्र राजकीय दबाव आणून या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. संघाच्या मालकीचा जो पेट्रोल पंप आहे, त्यामध्ये काय कारभार चालू आहे हे संपूर्ण तालुका जाणतो. मापात पाप करणे, वाढीव दराने इंधन विकणे असे उद्योग पेट्रोल पंपामध्ये चालतात.

संघाच्या मालकीची ‘जी नवीन इमारत बांधली जात आहे ते काम नियमबाह्य असून, त्यासाठी जे कर्ज घेतले ते सुद्धा बेकायदेशीर आहे. स्वतः केलेले हे पाप झाकण्यासाठी संघाचे सभासद कमी करण्यात आले आहेत. त्यासाठी मोठा राजकीय दबाव अधिकाऱ्यांवर आणण्यात आला. संघाची निवडणूक सुद्धा अचानक जाहीर करून सभासदांची फसवणूक करण्यात आली आहे.

ही लोकशाहीची हत्या असून या निवडणुकीत सहभाग घेणे म्हणजे त्यांच्या पापात सहभागी होण्यासारखे असल्याने या निवडणुकीत आम्ही सहभाग घेणार नसून बहिष्कार टाकणार आहोत. त्याचबरोबर पुढील काळात ज्या सभासदांना कमी करण्यात आले आहे त्यांना परत सभासद करून घेण्यात यावे. यासाठी न्यायालयात जाणार असल्याचे ढाकणे यांनी पत्रकाच्या शेवटी म्हटले आहे.