शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या ‘त्या’ कंपनीवर गुन्हे दाखल करा

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ahmednagar News : खरीप हंगामातील पिकांचे अतोनात नुकसान झालेले असताना व शेतकऱ्यांनी विमा रकमेचा हिस्सा भरून देखील पीक विमा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कंपनी विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी कर्जत येथील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषण केले.’

कंपनीला पत्र व्यवहार करून देखील प्रतिसाद मिळत नसून, जिल्हाधिकारी व कृषी कार्यालयाकडून सूचना आणि मुख्यमंत्री सचिवालयाचे आदेश असताना देखील कंपनीने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

नुकसानीने शेतकरी होरपळले असताना पीक विमा कंपनीकडून पिळवणूक होत असल्याची शेतकऱ्यांची संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या.

शेतकऱ्यांच्या या उपोषणात अशोक कदम, आबासाहेब निंबाळकर, राजेंद्र भोसले, सतीश ननवरे, शहाजी ननवरे, विलास डिसले, गंगाराम हंडाळ, नवनाथ डिसले, सुभाष जाधव, विकास जाधव, बबन जाधव, शरद डिसले,

तात्या डिसले, भास्कर भिसे, अनिल भोसले, रमेश कोकरे, गोवर्धन जाधव, लालासाहेब सुद्रिक आदींसह कर्जत येथील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

कर्जत येथील शेतकऱ्यांचे सन २०२२-२३ च्या खरीप हंगामात मोठे नुकसान झालेले आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत स्वतः शेतकरी यांनी विमा रकमेचा हिस्सा भरून देखील त्यांना पीक विमा मिळालेला नाही.

कंपनीला वारंवार पुरवठा करून देखील कंपनीने पीक विमा परतावा दिलेला नाही. अनेकवेळा पत्रव्यवहार करुनही कंपनीने काही प्रतिसाद दिलेला नाही. कंपनीला क्लेम इंन्टीमेशन, कृषी अधिकारी यांचे पत्रव्यवहार,

जिल्हाधिकारी यांच्या सूचना व मुख्यमंत्री सचिवालयाचे आदेश असताना देखील कंपनीने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांची व प्रशासनाची दिशाभूल व फसवणूक केली असल्याचा शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे.

शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. कंपनीने विमा हप्त्यापोटी कर्जत तालुक्यातून ४१ लाख ८० हजार रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेले आहे. त्यातील काही शेतकऱ्यांनी पूर्व सूचना देऊन देखील त्यांची दखल कंपनीने घेतली नाही.

कंपनीचे विमा अधिकारी यांनी कर्जत मध्ये येऊन फक्त पोकळ आश्वासने दिली. या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करुन पीक विमा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कंपनी विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.