शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांना ६०० रुपये दराने वाळू विक्रीचा जो निर्णय घेतला, तो निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे. शासनाने या शासकीय दरातील वाळू विक्रीमधील त्रुटी दूर करून, नागरिकांना सवलतीच्या दरात वाळू देताना वाहतूकीच्या दरातसुद्धा सुसूत्रता आणणे गरजेचे आहे.
वाळू वाहतूकसाठी लागणारे पैसे रोखीने न स्वीकारताना ऑनलाईन घेतल्यास नागरिकांना वाळू खरेदीचा फायदा होईल, अशी मागणी माजी राज्यमंत्री आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी केली.
राहुरी तालुक्यातील डिग्रस येथील शासकीय वाळू डेपोस आमदार तनपुरे यांनी भेट दिली असता तेथील कामकाज बंद आढळून आले; पण अनेक नागरिक वाळू खरेदी करण्यासाठी डेपोवर आले होते.
त्यांनी याबाबत काही तक्रारी केल्या. या त्रुटींसंबंधात पत्रकारांशी आमदार तनपुरे बोलत होते. ते म्हणाले, की शासनाने वाळू विक्रीसाठी जे धोरण राबविले त्याचे निश्चित स्वागत आहे. या शासनाचे निर्णयामुळे अवैध वाळू तस्करीला आळा बसून गुन्हेगारीकरणालाही आळा बसेल.
शासनाने सुरु केलेल्या वाळू डेपोबाबत काही तांत्रिक अडचणी समोर आल्या. त्यात मी स्वतः तेथून वाळूचे ऑनलाईन बुकिंग करण्यासाठी माझ्या मोबाईलवर प्रयत्न केला असता बुकिंग झाले नाही. तेथे ओटीपी आला नाही. हे समक्ष अनुभवले.
नागरिकांनी जर ६८० रुपये ब्रासने रक्कम पाठवल्यास थेट जमा होते; पण मुख्य प्रश्न वाहतूकीचा असून शासनाने वाहतूकदारांना थेट रोख पैसे देण्याचे आदेश दिले. शासनाने वाहतूकीच्या दराचा संबंधच ठेवला नाही.
वाळू वाहतुकीसाठी शासनाने नेमलेल्या त्रीस्तरीय समितीने दर ठरविले असून हा दर ३१ ते ६८ रुपये किमी ठरला असताना त्या दराने वाळू वाहतूक होताना दिसत नाही. शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा १० पटीने होताना दिसत आहे.
म्हणजे ३०० रुपये प्रती किमी या दराने वाहतूक सुरु आहे. ग्राहकांकडून जास्त पैसे घेतले जात असतील तो प्रकार शासनाच्या मूळ धोरणाला हरताळ फासल्यासारखा आहे. शासनाने यात पारदर्शकता आणावी. दर प्रकाशित करून त्याचे पत्रक लावावे व वाहतुकीचे पैसे ऑनलाईन भरण्याची व्यवस्था करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.