Old Pension : अनेक दिवसांपासून जुनी पेन्शन प्रणाली हा मुद्दा गाजत आहे. छत्तीसगड, राजस्थान सरकार आणि पंजाब सरकारने जुनी पेन्शन प्रणाली लागू केली आहे. या राज्यांपाठोपाठ आता हिमाचल सरकारनेही जुनी पेन्शन प्रणाली लागू केली आहे.
अशातच आता जुन्या पेन्शनबाबत एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. सरकारने याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. जुन्या पेन्शनबाबत सरकारने खुलासा केला असून हा खुलासा नेमका काय आहे? कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य होणार का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
तर अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल
जुनी पेन्शन योजना देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय घातक ठरणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. याबाबत आरबीआयच्या माजी गव्हर्नरच्या वतीने इशाराही दिला आहे. तर दुसरीकडे, छत्तीसगड, झारखंड आणि राजस्थान गरीब राज्यांच्या श्रेणीत मोडणाऱ्यांबद्दल बोललो तर, याठिकाणी वार्षिक पेन्शन दायित्व एकूण 3 लाख कोटी रुपये इतके आहे.
जास्त पेन्शन देण्यात येते
नवीन आणि जुन्या पेन्शन योजनेत खूप फरक असल्याने आता कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांकडून जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी करण्यात येत आहेत. OPS मध्ये सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते.
नवीन पेन्शन योजनेत, कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगाराच्या 10 टक्के + डीए कापण्यात येतो.तर जुन्या पेन्शन योजनेची विशेष बाब म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही पैसा कापला जात नाही.
इतकेच नाही तर नवीन पेन्शनमध्ये 6 महिन्यांनंतर डीए मिळण्याची तरतूद दिली जात नाही. जुन्या पेन्शनचे पैसे हे सरकारच्या तिजोरीतून दिले जाते. नवीन पेन्शनमध्ये निश्चित पेन्शनची कोणतीही हमी नाही.
आढळते खूप मोठी तफावत
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत बोलायचे झाल्यास सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शन दिली जाते.समजा, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला आता 80,000 रुपये पगार असेल, तर निवृत्तीनंतर जुन्या पेन्शन योजनेनुसार त्याला सुमारे 35 ते 40 हजार रुपये पेन्शन दिली जाईल. याशिवाय नवीन पेन्शनमध्ये या कर्मचाऱ्याला सुमारे 800 ते 1000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
या राज्यांनी केली अंमलबजावणी
छत्तीसगड सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकारने जुनी पेन्शन प्रणाली लागू केली असून आता हिमाचल सरकारनेही ही प्रणाली लागू केली आहे.
यांना लाभ मिळणार
नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निमलष्करी दलांना (CAPF) जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने सांगितले आहे की हे एक सशस्त्र दल असून ज्यामुळे या लोकांना OPS चा लाभ मिळेल. ते या योजनेसाठी पात्र असून आता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हजारो माजी सैनिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.