महाराष्ट्रातील एका शेतकऱ्याच्या डोक्यावर किती कर्ज आहे ? समोर आली मोठी आकडेवारी, पहा…..

Agriculture News : भारत हा एक शेतीप्रधान देश आहे. देशाची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्षरीत्या शेतीशी निगडित आहे. खरेतर, शेतकऱ्याची जगाचा पोशिंदा अशी ओळख आहे. कारण की शेतकरी शेतात राबतो तेव्हा आपण कुठे दोन घास आनंदात खातो.

मात्र, अलीकडे आपल्या देशातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खूपच चिंताजनक बनली आहे. शेतकऱ्यांना सातत्याने नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत असल्याने शेतीमधून त्यांना अपेक्षित असे उत्पादन मिळत नाहीये. शिवाय उत्पादित झालेल्या मालाला बाजारात अपेक्षित असा भाव मिळत नाही.

शासनाच्या काही चुकीच्या धोरणांचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतोय. शासनाचे धोरण हे अनेकदा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठते. यामुळे बहूकष्टाने पिकवलेला माल शेतकऱ्यांना कवडीमोल दरात विकावा लागतो.

परिणामी महाराष्ट्रासहित देशातील अनेक राज्यातील शेतकरी बांधव कर्जबाजारी बनले आहेत. त्यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला गेला पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून लावून धरण्यात आली आहे.

भारतातील सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीत आंदोलन सुरू केले आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर प्रति शेतकरी किती कर्ज आहे याविषयी थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

महाराष्ट्रातील एका शेतकऱ्याच्या डोक्यावर किती कर्ज ?

राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक अर्थातच नाबार्ड कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या पंजाब मधील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर सर्वात जास्त कर्ज आहे. तेथील एका शेतकऱ्याच्या डोक्यावर दोन लाख 95 हजार रुपये एवढे कर्ज आहे.

दुसरीकडे आपल्या महाराष्ट्रात बाबत बोलायचं झालं तर राज्यातील शेतकऱ्यांवर प्रति शेतकरी एक लाख 58 हजार रुपये एवढे कर्ज आहे. म्हणजेच सरासरी एका शेतकऱ्यावर एक लाख 58 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांवर जवळपास एक लाख ६१,४७१ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार का

येत्या काही दिवसात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरू होणार आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होईल अशी शक्यता आहे. तत्पूर्वी मात्र महाराष्ट्र राज्य शासनाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 26 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या जातील अशी आशा व्यक्त होत आहे. कारण की, लोकसभेनंतर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या देखील निवडणूक रंगणार आहेत.

त्यामुळे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी बाबत देखील निर्णय झाला पाहिजे अशी इच्छा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, आता या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वर्तमान शिंदे सरकार काय निर्णय घेणार हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.