Agriculture News : भारतातील तमाम शेतकरी बांधवांसाठी (Farmer) एक अतिशय महत्त्वाची आणि तेवढीच दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. मित्रांनो जसं की आपणास ठाऊकच आहे खाद्य आणि खतांचा (Fertilizer) शेतीमध्ये (Farming) महत्त्वाचा वाटा असतो.
जमिनीची सुपीकता वाढवायची असो किंवा पिकांची उत्पादकता, या सर्व कामांसाठी वेगवेगळी पोषक द्रव्ये, खाद्य, खतांचा (Chemical Fertilizer) वापर केला जातो. मात्र भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात खताच्या वाढत्या किमती, काळाबाजार आणि हेराफेरी हा चिंतेचा विषय बनत आहे. अशा परिस्थितीत आता मोदी सरकारने एक महत्वाचं धोरण संपूर्ण देशात लागू केलं आहे.
शेतकऱ्यांच्या खता संबंधी या सर्व चिंता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘एक राष्ट्र एक खत योजना’ (One Nation One Fertilizer) सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना माफक दरात खते उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. योजनेच्या (farmer scheme) नियमांनुसार, आता वेगवेगळ्या कंपन्यांना भारत ब्रँडिंग अंतर्गत खतांची विक्री करावी लागणार आहे, म्हणजेच ‘भारत’ या नावाखालीच आता देशातील शेतकऱ्यांना खते पुरविली जाणार आहेत.
वन नेशन वन खत योजना काय आहे
‘प्रधानमंत्री जन खत प्रकल्प’ अंतर्गत ‘एक राष्ट्र एक खत योजना’ लागू करण्यात आली आहे, ज्या अंतर्गत युरिया, डीएपी, एमओपी आणि एनपीकेची केवळ ‘भारत’ या ब्रँड नावावर विक्री केली जाऊ शकते. या कामासाठी केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्रालयाने सर्व खत कारखाने, राज्य व्यापारी कंपन्या आणि खतांच्या विपणन कंपन्यांना सूचना दिल्या आहेत.
आतापर्यंत भारत सरकारकडून शेतकऱ्यांना खतांच्या खरेदीवर अनुदान दिले जाते, मात्र वन नेशन वन खत योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना भारताचे ब्रँडिंग पाहून अनुदानित खते खरेदी करता येणार आहेत.
2 ऑक्टोबर पासून लागू होतील बदल
‘वन नेशन वन फर्टिलायझर स्कीम’ अंतर्गत, रसायने आणि खते मंत्रालयाने 24 ऑगस्ट रोजी निर्देश जारी केले होते, त्यानंतर 2 ऑक्टोबरपर्यंत हे बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नवीन बदलांनुसार खतांच्या नवीन गोणीच्या एका बाजूच्या दोन तृतीयांश भागावर भारत ब्रँड तसेच पंतप्रधानांच्या भारतीय जन खत प्रकल्पाची छपाई मिळेल.
खत-उत्पादक कंपन्या उत्पादकाची माहिती, त्यांच्या कंपनीचे नाव, लोगो, पत्ता आणि इतर वैधानिक माहितीसह, सॅक/गोणीच्या उर्वरित भागावर छापू शकतात.
याशिवाय, जुन्या खतांच्या पिशव्यांचा फटका उत्पादक कंपन्यांना बसू नये, यासाठी सरकारने 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत खतांच्या जुन्या पिशव्या वापरण्यासाठी मुदत दिली आहे.
शासनाच्या सूचनेनुसार 19 डिसेंबरनंतर जुन्या पॅकिंगमधील खतांची खरेदी-विक्री होणार नाही.
शेतकऱ्यांना हे लाभ मिळतील
खतांच्या पोत्यांवर नवीन डिझाईन्स छापल्यानंतर त्या उत्पादनांचा काळाबाजार आणि हेराफेरीला आळा बसेल. खतांच्या खरेदी-विक्रीमध्ये गैरप्रकार किंवा चोरी करणाऱ्यास शिक्षेची तरतूद आहे.
सरकारच्या या पावलामुळे शेतकऱ्यांना खत खरेदीवर अनुदान घेणे सोपे होणार आहे.
चोरी व काळाबाजार यामुळे शेतकऱ्यांना खत खरेदीत अडचणी व टंचाईला सामोरे जावे लागणार नाही.
सर्व कंपन्यांची खते एकाच भावाने विकली जातील, जेणेकरून खरेदी करताना शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागू नये.