Automation Thibak Subsidy:- केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात व या सगळ्या योजना कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून आणि पीक उत्पादन वाढीसाठी खूप महत्त्वपूर्ण अशा आहेत. बऱ्याच योजना या शेतीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता खूप महत्त्वपूर्ण असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
जर आपण केंद्र आणि राज्य सरकारचा विचार केला तर कृषी क्षेत्रासाठी सिंचन प्रणाली विकसित करण्यात यावी याकरिता सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा वापर मोठ्या प्रमाणावर हवा याकरिता प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ठिबक तसेच तुषार सिंचन करिता अनुदान देखील देण्यात येते.
याच महत्त्वाच्या असलेल्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या माध्यमातून आता फळबागांसाठी ऑटोमेशन अर्थात स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणाली बसवता यावी याकरिता चाळीस हजार रुपये प्रति हेक्टर अनुदान देण्याचे आता निश्चित करण्यात आलेले आहे.
स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणाली विकसित करण्याकरिता मिळणार 40 हजार रुपये अनुदान
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे मागच्या महिन्यात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला या ठिकाणी शिवार फेरी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने गेलेले असताना या फेरी दरम्यान बुलढाणा जिल्ह्यातील सचिन अग्रवाल नावाच्या शेतकऱ्याने धनंजय मुंडे यांना एक निवेदन दिले होते व या निवेदनाच्या माध्यमातून त्यांनी संत्रा फळ पिकाची गळती झाली असून फळबागांना स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणाली बसवण्याकरिता अनुदान द्यावे अशा पद्धतीची विनंती निवेदनाच्या माध्यमातून केलेली होती.
दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे केंद्र सरकारच्या ज्या काही कृषी योजना आहेत त्यांचा आढावा घेत असताना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये काही सुधारणा त्यांनी सुचवल्या होत्या. तेव्हाच धनंजय मुंडे यांनी देखील शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेत स्वयंचलित ठिबक सिंचन अनुदानाकरिता पाठपुरावा केंद्र सरकारकडे केला व केंद्र सरकारने आता प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या माध्यमातून ज्या काही सुधारणा सुचवलेले आहेत
त्या स्वीकारल्या असून आता शेतकऱ्यांना ऑटोमेशन अर्थात स्वयंचलित ठिबक प्रणाली विकसित करण्याकरिता प्रती हेक्टर 40 हजार रुपयांच्या अनुदान देण्याचे निश्चित केलेले आहे. या अनुदानासाठीचे निकष आता ऑटोमेशन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच कृषी विद्यापीठातील तज्ञ व अनुभवी शेतकरी यांची समिती निश्चित करणार आहे.
जेव्हा या समितीचा अहवाल येईल त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबाबत दाखवलेली तत्परता ही महाराष्ट्रातीलच नाहीतर संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना फायद्याची ठरणार आहे.