सध्या देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीचे धामधूम सुरू असून या धामधुमीतच केंद्र सरकारने 99 हजार 150 टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याचे बातम्या बऱ्याच प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकल्या. कारण केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 2000 टन सफेद कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती व यावरून महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण बघायला मिळाले.
कारण सफेद कांद्याचे सर्वात जास्त उत्पादन हे गुजरात राज्यात होते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांमध्ये भावना होती की गुजरातचे शेतकरी आहेत आणि महाराष्ट्राचे शेतकरी नाहीत का? या सगळ्या वातावरणामध्ये अचानक बातमी आली की केंद्र सरकारने 99150 टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. परंतु खरंच सरकारने हा निर्णय घेतला का? की परत कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचे काम केले.
नवीन एक किलो ही निर्यातीला परवानगी नाही
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 99150 टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली असे सांगण्यात आले. परंतु ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचे काम आहे. कारण प्रत्यक्षात मात्र सरकारच्या माध्यमातून नवीन एक किलोही कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आलेली नाही.
कारण याबाबत विदेश व्यापार महासंचालनालयाच्या माध्यमातून कुठलीही अधिसूचना काढलेली नाही. तसेच या अगोदर देखील कांद्याची निर्यात बंदी उठवली अशी अफवा पसरवली गेली होती. जर आपण मागच्या आर्थिक वर्षाच्या कांदा निर्यात बंदीची आकडेवारी पाहिली तर मागच्या वर्षात तब्बल 25 लाख 63 हजार टन कांद्याची निर्यात झाली होती व यातून भारताला 4650 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते.
म्हणजेच महिन्याला सरासरी निर्यात अडीच लाख टनांची होती. सध्या उन्हाळी कांद्याची आवक सुरू झाली असून या आवक वाढण्याच्या कालावधीतच निर्यातीच्या हंगामात अडीच ते तीन लाख टनापर्यंत होती.पण यंदा निर्यात बंदीमुळे सगळे व्यवहार ठप्प आहेत. जर आपण बघितले तर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून शनिवारी एक प्रसिद्धी पत्र काढले व त्यामध्ये नमूद करण्यात आले की केंद्र सरकारने 99150 टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिलेली आहे.
ही परवानगी बांगलादेश, युएई, बहरीन, भूतान, श्रीलंका आणि मॉरिशस या सहा देशांसाठी देण्यात आल्याचे यामध्ये म्हटले आहे. परंतु कोणत्या देशाला किती निर्यात करणार याबाबत यामध्ये कुठल्याही प्रकारची स्पष्टता दिलेली नाही. तसेच यामध्ये नव्याने परवानगी दिली आहे की नाही हे देखील कुठल्याही प्रकारे स्पष्ट केलेले नाही. कारण या अगोदर केंद्र सरकारने याच देशांना वेगवेगळ्या टप्प्यात कांदा निर्यातीचे परवानगी दिलेली आहे.
म्हणजेच एकंदरीत या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये केवळ 99150 टन कांदा निर्यातीला परवानगी आणि ती निर्यात कोणकोणत्या देशांना करण्यात येईल याचा उल्लेख आहे. त्या व्यतिरिक्त एनईएलच्या माध्यमातून कांदा निर्यातीची प्रक्रिया कशी सुरू आहे? गुजरातचा दोन हजार टन कांदा निर्यात करणे कसे गरजेचे आहे आणि सरकार पाच लाख टन खरेदी करून सरकार शेतकऱ्यांना कसा दिलासा देणार आहे याबद्दल विवेचन करण्यात आलेले आहे. परंतु नव्याने एक किलो कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याचा स्पष्ट उल्लेख यामध्ये केलेला नाही.
ही तर शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक
सरकारने कांद्याचे निर्यात बंदी करून शेतकऱ्यांच्या खूप मोठे नुकसान केले आहे व शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून कांद्याची निर्यात बंदी उठवावी ही मागणी वारंवार होत आहे. यामध्ये काही हजार टन निर्यातीला परवानगी दिली.
परंतु ती निर्यातही सरकारच करणार आहे. त्यातच आता ही 99150 टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याचे सांगितले. मात्र ही निर्यात आधीच झालेली आहे. यामध्ये नवीन निर्यातीला परवानगी नाही. या सगळ्या प्रकरणावरनं दिसून येते की सरकारने परत शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचेच काम केले आहे.