Organic Farming:- कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना असून या योजनेच्या माध्यमातून मिळालेले आर्थिक अनुदान किंवा थेट आर्थिक मदतीतून शेतकरी शेतीमध्ये अनेक प्रकारच्या सोयी सुविधा उभारून शेतीचे उत्पन्न वाढवू शकतात. शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या अनेक बाबींकरिता अनेक योजनांच्या माध्यमातून सरकार अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत करत असते.
अगदी याच पद्धतीने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याकरिता देखील शासन अनुदान देत आहे. कारण शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या रासायनिक कीटकनाशक व खतांच्या वापरामुळे शेतीतून उत्पादित होणाऱ्या भाजीपाला किंवा इतर अन्नधान्यामुळे अनेक आरोग्याच्या समस्या उद्धवू लागले आहेत.
पर्यावरण व मातीच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून देखील अशा प्रकारच्या रसायनांचा वापर हा धोकादायक ठरताना दिसून येत आहे. त्यामुळे आता सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून पावले उचलण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्यामध्ये सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन योजनेला 2022-23 मध्ये सुरुवात करण्यात आलेली होती
व याला आता 2027-28 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. आता या मिशनचे नाव बदलण्यात आले असून ते डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन असे करण्यात आलेले आहे. या मिशनच्या माध्यमातून आता जे क्षेत्र नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती करण्याकरिता निवडले जाईल त्या ठिकाणी रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर पूर्णपणे थांबवून त्या ठिकाणाच्या जमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी व त्या माध्यमातून जमिनीची सुपीकता व आरोग्य सुधारणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.
कशी होते या मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांची निवड?
सेंद्रिय शेती बद्दल या अगोदरच जागृत असलेले शेतकरी, सेंद्रिय शेती पद्धतीचा अवलंब करणारे शेतकरी, सेंद्रिय शेतीमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी होणारे शेतकरी, सेंद्रिय शेती अंतर्गत प्रमाणिकरणासाठी आवश्यक शेती पद्धतीचा स्वतःहून अवलंब करणारे शेतकरी,
सेंद्रिय शेतीबाबत प्रशिक्षण घेऊन योजनेस सहभागी होऊ इच्छिणारे शेतकरी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील त्या त्या जिल्ह्यातील या प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे यात महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊन एकूण लाभार्थ्यांपैकी 30% पर्यंत महिलांची निवड करावी असे देखील या मिशनमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या माध्यमातून एका शेतकऱ्यांकरिता दोन हेक्टर मर्यादेमध्ये अनुदान देण्यात येणार आहे.
या मिशनअंतर्गत गाव/ समूहाची निवड व गटाची स्थापना
सेंद्रिय शेतीबाबत ज्या काही निकष व अटी आहेत त्या पाळून या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी जे इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ज्या गावांमध्ये जास्त असेल अशा गावांची निवड प्राधान्याने करण्यात येऊन याकरिता एका गावात कमीत कमी एक गट स्थापन करण्याकरिता पुरेशी संख्या असणे गरजेचे आहे.
जर अशा गावांमध्ये पुरेशी संख्या नसेल तर शेजारच्या गावातील व शक्यतो सलग शिवारातील शेतकरी निवडून गटांची स्थापना करणे यामध्ये अभिप्रेत आहे. यामध्ये ज्या गावांची निवड होईल त्या गावांमध्ये एक किंवा त्यापेक्षा जास्तीचे गट स्थापन करण्यात येणार आहेत.
तसेच आत्मा अंतर्गत नोंदणीकृत जे गट आहेत त्यांना या योजनेत सहभाग घेता येणार आहे. प्रत्येक गटाचे क्षेत्र 50 हेक्टर असणे गरजेचे आहे. यामध्ये कोकण विभागात किमान दहा हेक्टरचा एक गट आणि बाकीच्या महाराष्ट्रात कमीत कमी 25 एकरचा एक गट याप्रमाणे स्थापना करावी. तसेच नव्याने स्थापन होणाऱ्या 50 हेक्टर क्षेत्राच्या गटांची आत्मा यंत्रणेकडे नोंदणी करणे गरजेचे आहे.
या मिशन अंतर्गत कसे मिळणार अनुदान?
1- या मिशन अंतर्गत नैसर्गिक सेंद्रिय शेती क्षेत्र विस्तार व शेतकरी प्रशिक्षणाकरिता 70 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
2- सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण करण्याकरिता पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
3- शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणे व त्यांचे प्रशिक्षणाकरिता एक लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
4- शेतकरी गट स्तरावर जैविक निविष्ठा केंद्र दोन लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
5- शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावर जैविक निविष्ठा केंद्र पाच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
6- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पणन सुविधा करिता अर्थसहाय्य म्हणून पाच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
7- कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून कल्चर निर्मिती केंद्र, प्रात्यक्षिक, शेतकरी व कर्मचारी प्रशिक्षणाकरिता 25 लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
या मिशनचे उद्दिष्टे
या मिशनअंतर्गत सेंद्रिय शेतीमालाचे मूल्य साखळी विकसित करणे, नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्याकरिता शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देणे, कृषी विद्यापीठे व केवीके यांच्या समन्वयाने नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती खालील क्षेत्र वाढवणे, समूह संकल्पनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात 50 हेक्टर क्षेत्राचे तीन वर्षात 570 उत्पादक गटांची स्थापना करणे
व या गटांचे समुह तयार करून 57 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करणे व महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या स्तरावर शेतावर जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र स्थापन करून स्थानिक पातळीवर जैविक निविष्ठा उपलब्ध करणे इत्यादी प्रमुख उद्दिष्ट आहेत.