7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर ! 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीचा निर्णय होणार? इतकी होणार DA वाढ…

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission : केंद्र सरकारकडून लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या DA थकबाकीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. याबाबतचा प्रस्ताव देखील केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार करण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शनधारकांचा 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबतचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मात्र आता कर्मचाऱ्यांना लवकरच DA थकबाकी मिळू शकते.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंतचा DA थकबाकी आहे. सरकारकडून जर हा DA थकबाकी जाहीर केला तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात देखील बंपर वाढ होऊ शकते.

भारतीय इम्युनिटी मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंह यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून कर्मचाऱ्यांचा DA थकबाकी लवकरात लवकर देण्यात यावा असा असे लिहले आहे. कोरोनाच्या काळात कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्र सरकारकडून रोखण्यात आला आहे.

18 महिन्यांच्या डीएबाबत चर्चा

केंद्र सरकारडे पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये 18 महिन्यांचा DA थकबाकी देण्यात येण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रस्तावाबाबत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता (DA) च्या थकबाकीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. आर्थिक तणावामुळे कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांचा DA थांबवण्यात आला होता.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात थकबाकी DA जारी केला जाऊ शकतो

केंद्र सरकारकडून येत्या अर्थसंकल्पामध्ये थकबाकी DA बाबत चर्चा करून तो जरी केला जाऊ शकतो. कोरोना काळात थांबवण्यात आलेला DA जर कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि महागाई भत्त्यात मोठी वाढ होऊ शकते.

DA थकबाकी देणे शक्य नाही

केंद्र सरकारकडून वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री, पंकज चौधरी यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, आव्हानात्मक आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून थकबाकी भरणे अशक्य आहे.

महागाई भत्ता किती वाढू शकतो?

सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना 46 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांना लवकरच 4 टक्के महागाई भत्ता वाढ देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता 50 टक्के होऊ शकतो.