7th Pay Commission : देशातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (state government employees) चांगली बातमी आहे. छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र (Chhattisgarh and Maharashtra) सरकारने त्यांच्या कामगारांसाठी काही मदतीच्या उपाययोजना केल्या आहेत.
छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने (Congress Govt) महागाई भत्ता (DA) सहा टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा केली आहे, तर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढवला आहे.
चला, कोणाला किती पगारवाढ मिळेल ते जाणून घेऊया:
छत्तीसगड सरकारने कर्मचार्‍यांचा डीए सहा टक्क्यांनी वाढवला आहे, त्यानंतर त्यांना आता 28 टक्के महागाई भत्ता मिळेल. या वाढीमुळे राज्य सरकारच्या सुमारे 3.80 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. आदेशानुसार, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या वर्षी मे महिन्यापासून 7व्या वेतन आयोगांतर्गत 22 टक्के आणि सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत 174 टक्के डीए मिळत होता.
आदेशानुसार, 7व्या आणि 6व्या वेतन आयोगाच्या महागाई भत्त्यात 6 टक्के आणि 15 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या वर्षी 1 ऑगस्टपासून कर्मचाऱ्यांना 28 टक्के आणि 189 टक्के डीए मिळेल.
अधिका-यांनी पुढे सांगितले की, महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे तिजोरीवर वार्षिक 2,160 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता (HRA) यासह विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या महासंघाने गेल्या महिन्यात पाच दिवसांचा संप केला होता. महासंघाने आपल्या मागण्यांसाठी 22 ऑगस्टपासून पुन्हा संपावर जाण्याची घोषणा केली होती.
अधिकार्‍यांनी सांगितले की, 13 ऑगस्ट रोजी छत्तीसगड अधिकारी-कर्मचारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची भेट घेतली होती, ज्यामध्ये डीएमध्ये सहा टक्के वाढ करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. सातव्या वेतनश्रेणीनुसार एचआरए वाढवण्याच्या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
सरकारच्या या निर्णयाबाबत छत्तीसगड एम्प्लॉईज ऑफिसर्स फेडरेशनचे (सीएकेएम) प्रादेशिक निमंत्रक कमल वर्मा म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतनश्रेणीनुसार 34 टक्के डीए आणि एचआरएची मागणी केली होती, परंतु कोणतीही मागणी पूर्ण झाली नाही.
या वर्षी ऑगस्टपासून डीएमध्ये सहा टक्के वाढही दिली जात आहे, परंतु ती जुलै 2020 पासून द्यायला हवी होती. आधीच्या घोषणेनुसार आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी 22 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाणार आहोत.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित डीए ऑगस्टपासून लागू होईल. या वाढीनंतर आता महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 34 टक्के करण्यात आला आहे.