7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! 4% DA वाढताच हे चार भत्तेही वाढले…

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission : भारत सरकार (Government of India) कर्मचाऱ्यांसाठी (employees) आनंदाची बातमी (Good news) देत आहे. जुलैपासून महागाई भत्ता (DA) चार टक्क्यांनी वाढला आहे. आता त्यांना ३८ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जाणार आहे.

मात्र आता त्याचे इतर भत्तेही वाढणार आहेत. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) च्या आधारावर, महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सप्टेंबर महिन्याच्या पगारात (salary) याची भर पडणार आहे. ते दोन महिन्यांच्या थकबाकीसह दिले जाईल.

1.16 कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला

सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए वर्षातून दोनदा निश्चित करते. जानेवारी आणि जुलैमध्ये डीएमध्ये पुनरावृत्ती केली जाते. जानेवारी 2022 मध्ये डीए 3 टक्क्यांनी वाढवून 34 टक्के करण्यात आला. आता AICPI-IW च्या आकडेवारीनुसार त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

हे प्रमाण 38 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. याचा फायदा 1.16 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकार डीए वाढवते. AICPI निर्देशांकाची संख्या 129 अंकांच्या वर गेली आहे.

पगार किती वाढणार?

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 1,8000 रुपये असेल, तर 34 टक्क्यांनुसार त्याला 6,120 रुपये डीए मिळतो. DA 38% असल्यास, कर्मचार्‍यांना 6840 रुपये महागाई भत्ता मिळेल. म्हणजे 720 रुपयांपेक्षा जास्त मिळतील. त्याचप्रमाणे, मासिक महागाई भत्ता प्रत्येक स्तरावर 4% दराने वाढेल.

डीए वाढल्याने कर्मचाऱ्यांना अधिक भत्ते मिळणार आहेत. डीए वाढल्याने पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कमही वाढते. त्याच वेळी, शहर आणि प्रवास भत्ता देखील वाढतो. याशिवाय केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या एचआरएमधील सुधारणाही वेळेवर केली जाईल.

18 महिन्यांच्या DA थकबाकीचे काय?

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीतील 18 महिन्यांपासून डीएची थकबाकी दिली नाही. या दरम्यान कोविड-19 मुळे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठवण्यात आला होता.

याच कालावधीसाठी हा पैसा आहे. अनेक दिवसांपासून कर्मचारी त्याची देणी देण्याची मागणी करत आहेत. युनियनने काही काळापूर्वी दावा केला होता की 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीवर सरकारशी चर्चा केली जाऊ शकते. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.