Single Use Plastic Ban: 1 जुलैपासून सरकारने देशात एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी (Ban on single use plastics) घातली आहे. त्याचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. प्लास्टिक पिशव्या बनविणाऱ्या कंपन्यांवर प्रशासनाने धडक कारवाई सुरू केली आहे. राजधानी दिल्लीत प्लास्टिक बनवणाऱ्या अनेक कंपन्यांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यासोबतच वीज वितरण कंपन्यांनाही (Power distribution companies) कारखान्याचे कनेक्शन तोडण्यास सांगितले आहे. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (Delhi Pollution Control Board) प्लास्टिक पिशव्या आणि पॅकिंग साहित्य तयार करणाऱ्या 14 युनिट्स बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
1.22 कोटी रुपयांचा दंड –
हे युनिट्स परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या (Low thickness plastic bags) आणि पॅकिंग साहित्य तयार करत होते. DPCC ने राष्ट्रीय राजधानीतील नरेला आणि बवाना औद्योगिक क्षेत्रातील गैर-अनुपालन युनिट्सवर (Non-compliance units) 1.22 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे, असे एका निवेदनात म्हटले आहे. पर्यावरणाची हानी करण्यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
वीज कनेक्शन खंडित करण्याच्या सूचना –
सर्व युनिट 75 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या तयार करत होते. त्याच वेळी पॅकिंग सामग्रीची जाडी 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले. हे प्लास्टिक बंदीच्या नियमांचे उल्लंघन आहे.
डीपीसीसीच्या निवेदनानुसार वीज वितरण कंपनी टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रिब्युशन लिमिटेडला (Tata Power Delhi Distribution Limited) या प्लास्टिक उत्पादन युनिट्सचे वीज कनेक्शन कापण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 1 जुलैपासून सरकारने एकूण 19 वस्तूंवर बंदी घातली आहे.
या 19 वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली –
कान-कळ्या, फुग्यासाठी प्लास्टिकच्या काड्या, प्लास्टिकचे झेंडे, कँडी स्टिक्स, आइस्क्रीम स्टिक्स, सजावटीसाठी पॉलिस्टीरिन (थर्मोकोल), प्लेट्स, कप, ग्लास, काटे, चमचे यासारख्या वस्तूंच्या वापरावर प्लास्टिकसह बंदी घालण्यात आली आहे. एकेरी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
पर्यायी व्यवस्था –
प्लास्टिक पिशव्यांऐवजी कापसाच्या पिशव्या वापरता येतील. त्याचप्रमाणे प्लास्टिकच्या चमच्याऐवजी तुम्ही बांबूची काडी वापरू शकता. त्याचबरोबर प्लास्टिकऐवजी कुऱ्हाडही वापरता येईल.
भारतातील प्लास्टिक कचरा –
भारताबद्दल बोलायचे झाले तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, देशात दररोज 26 हजार टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो, त्यापैकी फक्त 60% कचरा गोळा केला जातो. उर्वरित कचरा नदी-नाल्यांमध्ये मिसळतो किंवा तसाच पडून राहतो. याला आळा घालण्यासाठी शासनाने एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे.