Big News : हवेतील प्रदूषण (Air pollution) दिवसेंदिवस वाढत आहे, ते कमी करण्यासाठी सरकार (governments) वेळोवेळी पावले उचलत असते.
या क्रमाने, आता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (National Green Tribunal) पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) 15 वर्षांहून अधिक काळ एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ही वाहने टप्प्याटप्प्याने हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुढील सहा महिन्यांत ही वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार आहेत आणि या आदेशाची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातामध्ये 18,20,382 खाजगी वाहने आहेत. ज्यांचे वय 15 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.
टप्प्याटप्प्याने ही वाहने हटविण्यात येणार आहेत. व्यावसायिक वाहनांबद्दल बोलायचे झाल्यास, सुमारे 2,19,137 युनिट्स टप्प्याटप्प्याने बंद करणे आवश्यक आहे. कोलकाता येथील तज्ञ सदस्य सैबल दासगुप्ता आणि न्यायमूर्ती बी अमित स्थळेकर यांच्या नेतृत्वाखालील एजन्सीच्या पूर्व खंडपीठाने एनजीटीचा हा आदेश दिला.
सरकारी आदेश
आदेशात म्हटले आहे की, “कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) बसेस आणि इलेक्ट्रिक बसेस (electric buses) सुरू केल्याने, जुन्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बाहेर काढण्याबरोबरच स्वच्छ आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या दिशेने एक पाऊल टाकले जाऊ शकते.
जुनी वाहने बंद करण्याचे कारण काय
असे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी सांगतात. की हावडा आणि कलकत्ता येथेही हवेचे प्रदूषण जास्त आहे. जे धोकादायक पातळीवर आहे जेव्हा तुम्ही श्वास घेता त्यामुळे ते फुफ्फुसाच्या आत खोलवर जाऊ शकते. आणि 10 टक्के PM10 प्रदूषणास कारणीभूत ठरू शकतात.
हरित कार्यकर्ते सुभाष दत्ता यांनी 2021 मध्ये एनजीटीमध्ये यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. आदेश आल्यानंतर दत्ता यांनी याला ऐतिहासिक म्हटले आहे. तो म्हणाला, ‘पण ही तर सुरुवात आहे आणि इथूनच काम सुरू होतं अशी सुमारे एक कोटी जुनी वाहने राज्यात धावत आहेत.
सहा महिन्यांच्या कालावधीत ते सर्व काढणे शक्य नाही! आम्हाला त्याची काळजी वाटते! आणि या प्रकरणाचा अधिक सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहेत.