7th Pay Commission Breaking : केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात लवकरच वाढ केली जाऊ शकते. कारण नवीन वर्ष चालू झाले आहे. तसेच एका वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दोन वेळा वाढ केली जाते.
या DA वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बंपर वाढ होते. मात्र त्याआधी कर्मचाऱ्यांना एक काम कारवाई लागणार आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडे फक्त ३ महिन्यांचा कालावधी बाकी राहिला आहे.
जर कोणत्याही केंद्रीय कर्मचाऱ्याला घर खरेदी करायचे असेल तर त्यांना ३ महिन्यांमध्ये प्रक्रिया कारवाई लागणार आहे. कारण स्वस्तात गृहकर्ज घेण्याचा अवधी फक्त ३ महिनेच राहिला आहे.
यानंतर नवीन आर्थिक वर्ष 2023-24 या वर्षांमध्ये सरकारकडून गृहनिर्माण आगाऊ व्याजदरात वाढ करण्यात येणार आहे. आरबीआयकडून ८ महिन्यात ५ वेळा रेपो रेट वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
रेपो दर 4 टक्क्यांवरून 6.25 टक्के करण्यात आला आहे. ज्यांनी अगोदरच गृहकर्ज घेतले आहे त्यांचा ईएमआय महाग झाले आहे. तर ज्यांना गृहकर्ज घेईचे आहे त्यांना जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे.
आरबीआय कर्ज महाग केल्यानंतर, असे मानले जाते की नवीन आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी घर खरेदीसाठी दिलेल्या गृहनिर्माण आगाऊ व्याजदरात वाढ करू शकते.
केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांना ७ टक्के दराने कर्ज मिळते
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी ७.१ टक्के दराने गृहकर्ज मिळते. 2022-23 आर्थिक वर्षासाठी विकास मंत्रालयाने गृहकर्जचा व्याजदर निश्चित केला आहे. यामध्ये 7.1 टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते.
मागील वर्षी 2021-22 मध्ये केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी हाच व्याजदर 7.9 टक्के होता. मात्र आता आरबीआयने रेपो रेट वाढवल्यानंतर गृहकर्जावरील व्याजदर 8.65 वरून 9.25 टक्के झाला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि हाउसिंग बिल्डिंग अॅडव्हान्स 2017 नियमांनुसार, केंद्र सरकारचे कर्मचारी घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी 34 महिन्यांचे मूळ वेतन किंवा जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये अॅडव्हान्स म्हणून घेऊ शकतात.
हाऊसिंग बिल्डिंग अॅडव्हान्स नियमानुसार, कर्जाची मुद्दल पहिल्या 15 वर्षांत 180 ईएमआयमध्ये परत करावी लागते, त्यानंतर कर्जावरील व्याज पाच वर्षांत 60 ईएमआयमध्ये भरावे लागते. बँकेकडून घेतलेल्या गृहकर्जाची परतफेड करण्यासाठी हाउसिंग बिल्डिंग अॅडव्हान्सही घेता येईल.