Inflation : वित्त मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) अधिकाऱ्यांनी नुकतीच खाद्यतेल क्षेत्रातील संघटनांसोबत बैठक घेतली. यानंतर इंडोनेशिया (Indonesia) पाम तेलाच्या (palm oil) निर्यातीवरील बंदी हटवत आहे.
यासोबतच जागतिक स्तरावर खाद्यतेलाच्या किमतीही नरमल्या आहेत. खाद्यतेलाच्या किमतीत आणखी घट होण्यास अजूनही वाव आहे. भारतातील सर्वसामान्यांना महागाईच्या तडाख्यातून लवकरच दिलासा मिळणार आहे. विशेषत: खाद्यपदार्थांच्या किमती लवकरच आटोक्यात येतील, याची सरकारला खात्री आहे.
सरकारी सूत्रांनी हा विश्वास व्यक्त केला आहे. आगामी काळात खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी होण्यास अनेक घटक उपयुक्त ठरणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
महागाई इतकी कमी होईल
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मान्सूनला अनुकूल स्थिती असल्याचे दिसत आहे. यासोबतच कच्च्या तेलाच्या आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीही खाली येणार आहेत. ते म्हणाले, ‘अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच खाद्यतेल क्षेत्रातील संघटनांसोबत बैठक घेतली. इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे. यासोबतच जागतिक स्तरावर खाद्यतेलाच्या किमतीही नरमल्या आहेत.
खाद्यतेलाच्या किमतीत आणखी घट होण्यास अजूनही वाव आहे. ते म्हणाले की, लवकरच किरकोळ महागाईचा दर 6 टक्क्यांच्या खाली येण्याची अपेक्षा आहे.
क्रिप्टोकरन्सीवर लवकरच कायदा
सरकारी सूत्रांनी क्रिप्टोशी (cryptocurrencies) संबंधित कंपन्यांवरील सरकारी कारवाईबद्दलही सांगितले. ते म्हणाले की क्रिप्टोकरन्सी एजन्सींवर ईडीच्या नुकत्याच झालेल्या कारवाईमुळे या क्षेत्राबाबत कायदे बनवण्याचे काम सुरू आहे. ते म्हणाले की क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित कृतींबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
भारतात गेल्या काही दिवसांमध्ये दोन क्रिप्टो एक्सचेंज सरकारी एजन्सीच्या कारवाईत आले आहेत. WazirX आणि Binance विवादाने देखील क्रिप्टो क्षेत्राला बरीच नकारात्मकता दिली आहे.
स्टील उत्पादनांवर निर्यात शुल्क कमी केले जाणार नाही
सरकारने मे महिन्यात पोलाद उत्पादनांवरील निर्यात शुल्कात वाढ केली होती. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारचा हा निर्णय होता.
या संदर्भात सूत्रांनी सांगितले की, पोलाद उद्योगाकडून वारंवार विनंती करूनही सरकार सध्या पोलाद उत्पादनांवरील निर्यात शुल्क कमी करण्याचा विचार करत नाही.
या महिन्यात जीएसटी कौन्सिलची बैठक
दरम्यान, मंत्र्यांचा गट लवकरच अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल ऑनलाइन गेमिंगवरील कर बद्दल आहे. ऑनलाईन गेमिंगबाबत या गटाच्या अहवालावर जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत चर्चा होऊ शकते. जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मदुराई येथे होणार आहे.