Electric Cars News : इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी गाड्यांकडे (Electric and CNG Car) लोकांचा कल वाढला आहे. कारण वाढते इंधनाचे दर (Rising fuel prices) पाहता सर्वजण इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय शोधत आहे. या गाड्या लोकांना परवडत आहेत. तसेच इलेक्ट्रिक गाड्या महाग असल्यामुळे अनेकांना ते परवडण्यासारखे नाही.
सीएनजी वाहने बर्याच काळापासून चालत आहेत आणि सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सीएनजी स्वस्त होती आणि त्यांचे मायलेजही जास्त होते. पण पेट्रोल-डिझेल वाहनांसारख्या सीएनजी वाहनांमध्ये पॉवर-पिकअप नसल्यामुळे ही वाहने फारशी लोकप्रिय झाली नाहीत.
तथापि, काही राज्य सरकारांनी ऑटो, कॅबसह काही व्यावसायिक वाहनांसाठी सीएनजी अनिवार्य करण्यासारखे नियम देखील केले, जेणेकरून सीएनजी वाहनांची मागणी वाढेल.
दरम्यान, पेट्रोल खूप महाग झाल्यावर लोक स्वतःहून सीएनजी वाहनांकडे जाऊ लागले. दरम्यान, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेतही तेजी आली. याला चालना देण्यासाठी काही राज्य सरकारे अनेक सूट देत आहेत.
अलीकडेच, पश्चिम बंगाल (West Bengal) राज्य सरकारने (West Bengal Goverment) जाहीर केले आहे की इलेक्ट्रिक दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन खरेदी करणाऱ्यांना यापुढे मोटार वाहनांसाठी नोंदणी शुल्क (नोंदणी शुल्क) आणि इतर कर भरावे लागणार नाहीत.
राज्यात सीएनजी वाहने खरेदी करणाऱ्यांनाही अशीच सूट देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारीच हा निर्णय जाहीर केला आहे.
2024 पर्यंत सूट
ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारने म्हटले आहे की नवीन कार किंवा दुचाकी खरेदीदार जे इलेक्ट्रिक वाहने किंवा सीएनजी निवडतात त्यांना नोंदणी आणि इतर कर भरण्याची गरज नाही. ही सूट 1 एप्रिलपासून लागू मानली जाईल आणि 31 मार्च 2024 पर्यंत लोक त्याचा लाभ घेऊ शकतात.
यासोबतच असेही सांगण्यात आले आहे की, जर एखाद्याने गेल्या दोन महिन्यांत असे वाहन घेतले असेल, तर तो नोंदणी शुल्क आणि भरलेल्या इतर कराच्या परताव्याची मागणी करू शकत नाही.
तथापि, राज्य सरकार 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत किती दिवस कर भरला गेला आहे, यासाठी कर वैधता वाढवण्याच्या स्वरूपात आर्थिक प्रोत्साहन देईल.
सरकारचे आश्वासन
या निर्णयामुळे राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले आहे. सरकारने 25 मे रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “बॅटरी-चालित इलेक्ट्रिक वाहनांमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि
कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पेट्रोल/डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, कोणतीही आर्थिक सवलत किंवा सूट देणे आवश्यक वाटले.”
पश्चिम बंगाल सरकारचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा राज्य सरकार कोलकाता जवळील हिंदुस्थान मोटर (एचएम) चे नूतनीकरण करण्याचा विचार करत आहे.
याच हिंदुस्थान मोटर्सने त्या काळातील अॅम्बेसेडर कार बनवली होती. हिंदुस्थान मोटर्स आता Peugeot (Peugeot) च्या सहकार्याने इलेक्ट्रिक कार बनवणार असल्याची बातमीही अलीकडेच आली आहे. जरी त्याची पहिली EV जवळजवळ दोन वर्षांनी म्हणजे 2025 मध्ये रस्त्यावर दिसणार आहे.