Ration card new rules :- तुम्हीही शिधापत्रिकाधारक असाल आणि सरकारी रेशनचा लाभ घेत आहे. तर तुम्हाला नियमावली माहिती असणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारने रेशन लाभार्थींचे हित लक्षात घेऊन आवश्यक नियम केले आहेत.
रेशनमुळे अनेक वेळा वजनात अडथळे आणून कोटेबल लोकांना कमी रेशन मिळते. त्यामुळे सरकारने आता रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिवार्य केला आहे.
विभागाने आवश्यक नियम लागू केले आहेत
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने रेशन लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात रेशन मिळणे बंधनकारक केले आहे, यासाठी केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलसह जोडणे बंधनकारक केले आहे. रेशन दुकाने लाभार्थ्यांसाठी धान्याचे वजन करताना रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि कमी कपात रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
नियम काय म्हणतो ते जाणून घ्या
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारणे हा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या कामकाजाची पारदर्शकता सुधारून प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) देत आहे.
काय बदलले आहे?
अन्न सुरक्षा 2015 च्या उप-नियम (2) च्या नियम 7 मध्ये EPOS उपकरणांद्वारे रेशन पुरवण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रु.17.00 प्रति क्विंटल अतिरिक्त नफ्यासह बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
नवीन नियमानुसार, पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइसच्या खरेदीसाठी आणि त्याच्या देखभाल खर्चासाठी वेगळे मार्जिन दिले जाईल.