अहमदनगर Live24 टीम, 07 एप्रिल 2022 Krushi news :- गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु असलेल्या रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे खरीप हंगामात खत दरवाढीचा (Fertilizer Rate) व खत टंचाईचा (Fertilizer Shortage) सामना राज्यातील शेतकरी बांधवांना (Farmer) करावा लागू शकतो असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता.
यामुळे शेतकऱ्याच्या बांधा पासून ते अगदी मंत्र्यांच्या एसी ऑफिस पर्यंत सर्वत्र चर्चेला उधाण आले होते. मध्यंतरी राज्याच्या कृषी विभागाने (Department of Agriculture) तसेच अनेक जिल्ह्यातील जिल्हा कृषी विभागाने (District Agriculture Department) शेतकरी बांधवांना खतांची साठवणूक करून ठेवण्याचा अजीबोगरीब सल्ला दिला होता.
यामुळे शेतकरी बांधवांना आगामी खरीप हंगामात खतांसाठी तारेवरची कसरत करावी लागेल असे चित्र बघायला मिळत होते. मात्र आता या संदर्भात कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी एक महत्त्वाची माहिती सार्वजनिक केली आहे.
कृषिमंत्री भुसे (Agriculture Minister Bhuse) यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे 52 लाख मेट्रिक टन युरिया, डीएपी, एन पी के, एस एस पी, खतांची मागणी केली होती.
केंद्र सरकारने (Central Government) मात्र यामध्ये सात लाख मेट्रिक टन खतपुरवठा होणार नसल्याचे सांगितले असून आता राज्याला 45 लाख मेट्रिक टन खतांचा साठा उपलब्ध होणार आहे.
यामुळे अल्पशा प्रमाणात का होईना शेतकऱ्यांची चिंता कमी होणार असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. राज्य शासनाच्या योग्य वेळी योग्य नियोजनामुळे कदाचित खरीप हंगामातील खत टंचाई आता बारा हात लांब राहणार असल्याचे समजत आहे.
मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, राज्यात या खरीप हंगामासाठी सुमारे एक कोटी 45 लाख हेक्टर असणार असा अंदाज आहे.
सोयाबीन आणि कापूस हे खरीप हंगामातील दोन महत्त्वाची पिके या दोन्ही पिकांचे क्षेत्र जवळपास 85 लाख हेक्टर क्षेत्र असणार आहे.
या खरीपातील मुख्य पिकांसाठी पेरणीनंतर खतांची मात्रा अनिवार्य असते. यामुळे मंजुर आवंटन वाढवावे आणि मंजूर केलेली खते योग्य वेळी राज्याला मिळावीत यासाठी मालेगाव बाह्यचे आमदार व राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी दगडू भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांच्याकडे केली असल्याचे सांगितले गेले आहे.
भुसे यांनी एप्रिल मे आणि जून या तीन महिन्यात मंजूर केलेले खतांचे आवंटन राज्याला मिळावे यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे.