Solar Rooftop : भारत सरकार (Government of India) सध्या उर्जेच्या पारंपारिक स्त्रोतांना दिलासा देऊन पर्यायी स्त्रोत शोधण्यात गुंतले आहे.
पेट्रोल (petrol) आणि डिझेलचा (diesel) वापर कमी व्हावा, जेणेकरून आयात बिल कमी व्हावे, अशी सरकारची (government) इच्छा आहे.
त्याचबरोबर इतर देशांप्रमाणे भारतातही ऊर्जेच्या गरजा बदलत असल्याचेही दिसून येत आहे. वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत (economy) ऊर्जेचा वापर वाढला आहे, परंतु भारत गॅस (gas) आणि तेलाच्या (oil) आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत लोकांनी सौरऊर्जेकडे (solar energy) वळावे अशी सरकारची इच्छा आहे.
ऊर्जेच्या पर्यायी स्त्रोतांचा अवलंब केल्यास परकीय चलनाच्या साठ्याची बचत करण्याबरोबरच पर्यावरण (environmental) संरक्षणातही मोठे सहकार्य मिळेल. उर्जेची गरज लक्षात घेऊन 2030 पर्यंत अपारंपरिक पद्धतीने 40 टक्के वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. याशिवाय 2023 च्या अखेरीस 100 GW सौरऊर्जेचे उत्पादन करण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी छतावर सोलर पॅनल बसवून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार लोकांना घराच्या छतावर सौर पॅनेल (solar panels) बसवण्यासाठी सबसिडीही देत आहे.
सोलर रूफटॉप सबसिडी योजना म्हणजे काय?
सोलर रूफटॉप सबसिडी योजनेंतर्गत सर्वसामान्यांना अनेक फायदे मिळतील. या योजनेंतर्गत एखाद्या व्यक्तीने सोलर पॅनल बसवले तर सरकार खर्चाचा काही भाग सबसिडी म्हणून देते. त्याचबरोबर या योजनेसाठी शासनाव्यतिरिक्त राज्य शासनही (state government) आपल्या वतीने सबसिडी देत आहे.
त्याचबरोबर सोलर पॅनल बसवण्याचा एक फायदा म्हणजे विजेची समस्या दूर होते. छतावर बसवलेल्या सोलर पॅनलच्या मदतीने संपूर्ण घरामध्ये वापरण्यात येणारी वीज सहज तयार केली जाते. जर एखाद्या व्यक्तीला हवे असेल तर तो या योजनेद्वारे कमाई देखील करू शकतो.
तुमच्या घरात बसवलेले सोलर पॅनल जर गरजेपेक्षा जास्त वीज निर्माण करत असेल तर वीज वितरण कंपन्या ही वीज तुमच्याकडून विकत घेतील. अशाप्रकारे सौर रूफटॉप सबसिडी योजनेद्वारे व्यक्ती बचतीसोबत उत्पन्न मिळवू शकते.
