Independence Day 2022 : आज देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली असून संपूर्ण देशभरात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav) साजरा केला जातो आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली.
दरम्यान स्वातंत्र्यानंतर पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले होते, त्यामुळे देशाच्या विकासाला (Development) एक दिशा मिळाली.
उदारीकरण
1991 मधील एलपीजी सुधारणा भारताच्या विकासाचा वेग वाढवण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. उदारीकरणामुळे (liberalization) देशातील करोडो लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर जाऊ शकले. त्यामुळे देशात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या. उदारीकरणानंतर भारताच्या जीडीपीमध्ये (GDP) मोठी वाढ झाली.
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (Nationalization of Banks) करण्याचा निर्णय हे पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांनी 1969 मध्ये उचललेले एक मोठे पाऊल होते. या दरम्यान देशातील 14 मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
बँकिंग क्षेत्राला वेगाने चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आज बँकिंग क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढत आहे.
हरित क्रांती
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग शेतीवर आधारित आहे. मात्र, पूर्वी असे नव्हते. 1967-68 आणि 77-78 या काळात झालेल्या हरितक्रांतीमुळे भारताच्या कृषी उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली.
हरित क्रांतीमुळे देशाचे नाव अग्रगण्य कृषीप्रधान देशांच्या यादीत समाविष्ट झाले. देशात हरित क्रांतीचे नेतृत्व एमएस स्वामीनाथन यांनी केले.
GST (वस्तू आणि सेवा कर)
भारतात 1 जुलै 2017 रोजी GST लागू करण्यात आला. देशाच्या करप्रणालीची रचना सुधारण्यासाठी जीएसटी हा एक मोठा निर्णय होता. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर, देशभरातील सर्व वस्तू आणि सेवा एकाच कराच्या अधीन होती.
नीती आयोग स्थापन केला
2014 मध्ये नियोजन आयोग रद्द करून NITI आयोगाची स्थापना करण्यात आली. NITI आयोगाच्या स्थापनेचा उद्देश देशाच्या आर्थिक सुधारणांच्या गरजा पूर्ण करणे हा आहे. NITI आयोग हा भारत सरकारचा थिंक टँक आहे.
NITI आयोग भारत सरकारला आर्थिक आणि विकासात्मक सुधारणांशी संबंधित सूचना देते. नीती आयोगाची स्थापना हा देशाला विकासाच्या दिशेने नेणारा एक मोठा निर्णय होता.