India News:कोरोना प्रतिबंधक लस देशासह जगभरात उपलब्ध करून दिली. विक्रमी लसीकरण केलं, पुरेपूर उपाययोजाना केल्या असा जोरदार दावा केंद्र सरकारकडून केला जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार सर्वच आघाड्यांवर सुसाट सुटले असताना या सरकारला सुनावणारे आणि जाब विचारणारेही कोणी तरी आहे. हे एका अहवालावरून पुढे आले आहे.
अर्थात असे असले तरी त्यांचे किती ऐकले जाणार? हाही प्रश्नच आहे. संसदीय समितीने कोरोना कालावधीतील मृत्यूसंदर्भात अहवाल सादर केला आहे. यात केंद्र सरकारला विविध मुद्द्यांवर सुनावले आहे.
कोरोनाकाळात ऑक्सिजनच्या तुटवड्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसंच ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे मृत्यू झालेल्यांची मोजणी करावी आणि मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे.
आरोग्य कुटुंब कल्याण विभागाच्या स्थायी समितीचे नेतृत्व समाजवादी पक्षाचे नेते राम गोपाल यादव यांच्याकडे आहे. या समितीमध्ये २७ खासादारांचा समावेश असून यात सर्वपक्षीय खासदार आहेत.
महाराष्ट्रातील अमोल कोल्हे, भावना गवळी आणि प्रितम मुंडे यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. समिताच्या अहवालात म्हटले आहे, सरकारने ऑक्सिजनच्या तुटवड्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे.
ऑक्सिजनच्या तुटवड्याआभावी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्यावेळी झालेल्या मृत्यूंची चौकशी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने करावी. तसंच इतर राज्यांच्या सहकार्याने ऑक्सिजन अभावी झालेल्या मृत्यूची आकडेवारी शोधावी.
सरकारी संस्थांकडून पारदर्शकता आणि जबाबदारीची अपेक्षा आहे. मंत्रालयाने कोरोनाकाळात ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे झालेल्या मृत्यूची बारकाईने तपासणी करायला हवी. तसंच पीडितांच्या कुटुंबियांनान योग्य नुकसान भरपाई द्यायला हवी, असंही अहवालात नमूद केले आहे.