अहमदनगर Live24 टीम, 06 मे 2022 Government Scheme : महाराष्ट्रात (Maharashtra) नुकत्याच काही दिवसापूर्वी महावितरणच्या वीजतोडणी अभियानामुळे मोठा गदारोळ बघायला मिळाला होता. अजूनही राज्यात अखंडित विद्युत पुरवठा अनेक ठिकाणी बघायला मिळत आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. रब्बी तसेच उन्हाळी हंगामातील (Summer Season) पिकांना यामुळे मोठा फटका बसत आहे.
पिकांना वेळेवर सिंचन देण्यासाठी शेतकरी बांधवांना आता वेगवेगळ्या पर्यायाचा विचार करावा लागत आहे. जसे की, इंधन चलित जनरेटर इत्यादी. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होत आहे.
म्हणून शेतकरी बांधवांना सोलर पंप एक उत्कृष्ट पर्याय सिद्ध होऊ शकतो. विशेष म्हणजे यासाठी मायबाप सरकारकडून अनुदान देखील दिले जात आहे.
मित्रांनो तुम्हाला जर सौरपंप बसवायचा असेल तर पीएम कुसुम योजनेचा (Pm Kusum Yojna) आपण लाभ घेऊ शकतात.
शेतकऱ्यांसाठी ही केंद्र सरकारची (Central Government) एक फायदेशीर योजना (Government Scheme) ठरू शकते. मित्रांनो या योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार दोघे मिळून शेतकऱ्यांना सौरपंपावर अनुदान देत असते.
35 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचे सौरीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा लाभ घेतल्यास 25 वर्षांपर्यंत शेतजमीन मालकांसाठी कायमस्वरूपी आणि सतत उत्पन्नाचा स्रोत खुला होणार आहे.
प्रदूषण होईल कमी या योजनेअंतर्गत सोलर पंप बसवल्यास, शेतकरी त्यांचे सध्या सुरु असलेले डिझेल पंप बदलतील. असे केल्याने शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्च तर कमी होईलच, शिवाय प्रदूषणही कमी होईल. या घटकामुळे सिंचनासाठी विजेचा स्रोत नसलेल्या अशा ग्रीड क्षेत्रांमध्ये उत्पन्न वाढण्यास आणि जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
लखपती बनण्याची सुवर्णसंधी सौर पंपचा वापर करून शेतकरी बांधव आपल्या शेतात पिकासाठी सिंचन करू शकतात. याशिवाय शेतकरी बांधव त्यांच्या नापीक जमिनीवर सोलर प्लांट उभारून दर महिन्याला निश्चित अशी कमाई देखील करू शकतात तज्ज्ञांच्या मते, एक मेगावाटचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे 4 ते 5 एकर जागेची आवश्यकता असते.
याद्वारे एका वर्षात सुमारे 15 लाख युनिट वीजनिर्मिती होऊ शकते. ती वीज विभागाकडून सुमारे 3 रुपये 7 पैसे दराने खरेदी केली जाते. अशा परिस्थितीत, सोलर पंप प्लांटमधून शेतकऱ्याला वार्षिक 45 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न सहज मिळू शकते.
सौर पंप बसवण्यासाठी मिळणार अनुदान योजनेंतर्गत, एकट्या पंपांच्या बेंचमार्क किमतीच्या (प्रतिवर्ष MNRE द्वारे निर्धारित) 30 टक्के पर्यंत केंद्रीय आर्थिक सहाय्य (CFA) प्रदान केले जाईल.
30 टक्के अनुदान राज्य सरकार देणार असून उर्वरित 40 टक्के रक्कम मात्र शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहे. शेतकरी 40% रकमेसाठी 30 टक्क्यांपर्यंत बँकेचे कर्ज देखील घेऊ शकतात, ज्यामुळे शेतकर्‍याला सुरुवातीला पंपाच्या एकूण खर्चासाठी फक्त 10 टक्के भरावे लागतील.
तर, ईशान्येकडील राज्ये, सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, लक्षद्वीप आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये, स्टँड-अलोन पंपांच्या बेंचमार्क खर्चाच्या 50% पर्यंत उच्च केंद्रीय आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जातं आहे.