अहमदनगर Live24 टीम, 1 जुलै 2021:- सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मुदत देऊनही ओबीसी समाजाबाबतचा इम्पेरिकल डेटा महाआघाडी सरकारला सादर करता आला नाही.
त्यामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणनेद्वारा गोळा केलेली माहिती कधीच मागितली नव्हती.
अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार हे खोटारडेपणा करीत केंद्र सरकारवर दोषारोप करीत आहेत, अशी टीका भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांनी केली.
प्रा. राम शिंदे म्हणाले, ओबीसी प्रवर्गाची जनगणनेद्वारे गोळा झालेली माहिती मोदी सरकारकडे आहे. ही माहिती मोदी सरकार देत नसल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा कांगावा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सुरू केला.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कृष्णमूर्ती यांच्या याचिकेवरील निकालातील परिच्छेद ४८ मधील निष्कर्ष-३ मध्ये स्पष्टपणे इम्पेरिकल डाटा हा शब्द वापरला. सेन्सस (जनगणना) नाही.
आपले अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकारमधील मंत्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावावर खोटी माहिती पसरवत आहेत.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचवण्यासाठी फडणवीस सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी अध्यादेश काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश मान्यही केला.
आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर हा अध्यादेश कायद्यात रुपांतरीत होण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम