Ration Card Big Update: भारत सरकारने (Government of India) गरीब व गरजू कुटुंबांसाठी रेशन कार्ड च्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तूंची (necessities of life) वाटप केली जाते. देशात लाखो कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
मात्र अशातच रेशन कार्ड डीलर्सकडून काळाबाजार उघड झाला आहे. कारण तुम्हाला रेशनकार्डवर रेशन देणारे डीलर्स (Dealers) ग्राहकांना (customers) अल्प प्रमाणात रेशन देतात.
तुम्हालाही कमी वजनाचा रेशन मिळत असेल तर आता तुम्ही त्या डीलर्सविरोधात तक्रार करू शकता. तुम्हीही रेशन कार्डद्वारे गहू, तांदूळ किंवा इतर वस्तू घेत असाल तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे.
रेशनकार्डवर रेशन देणारे व्यापारी ग्राहकांना अल्प प्रमाणात रेशन देतात, असे अनेकवेळा दिसून येते. तुम्हालाही कमी वजनाचा रेशन मिळत असेल तर आता तुम्ही त्या डीलर्सविरोधात तक्रार करू शकता. केंद्र सरकारने (Central Govt) सर्व राज्यांचे वेगवेगळे नंबर जारी केले आहेत, ज्यावर तुम्ही कॉल करून तक्रार करू शकता.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, यावेळी सरकार सर्वसामान्यांना मोफत रेशन सुविधा देत आहे. 30 नोव्हेंबरपर्यंत तुम्ही या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत मोफत रेशन उपलब्ध करून दिले जात आहे. या योजनेत शिधापत्रिका असलेल्या कुटुंबांनाही मोफत रेशन मिळू शकते.
तुम्ही या क्रमांकांवर तक्रार करू शकता – रेशन कार्ड हेल्पलाइन क्रमांक
आंध्र प्रदेश – 1800-425-2977
अरुणाचल प्रदेश – 03602244290
आसाम – 1800-345-3611
बिहार- 1800-3456-194
छत्तीसगड- 1800-233-3663
गोवा- 1800-233-0022
गुजरात- 1800-233-5500
हरियाणा – 1800-180-2087
हिमाचल प्रदेश – 1800-180-8026
झारखंड – 1800-345-6598, 1800-212-5512
कर्नाटक- 1800-425-9339
केरळ- 1800-425-1550
मध्य प्रदेश – 181
महाराष्ट्र- 1800-22-4950
मणिपूर- 1800-345-3821
मेघालय- 1800-345-3670
मिझोराम- 1860-222-222-789, 1800-345-3891
नागालँड – 1800-345-3704, 1800-345-3705
ओडिशा – 1800-345-6724 / 6760
पंजाब – 1800-3006-1313
राजस्थान – 1800-180-6127
सिक्कीम – 1800-345-3236
तामिळनाडू – 1800-425-5901
तेलंगणा – 1800-4250-0333
त्रिपुरा- 1800-345-3665
उत्तर प्रदेश- 1800-180-0150
उत्तराखंड – 1800-180-2000, 1800-180-4188
पश्चिम बंगाल – १८००-३४५-५५०५
दिल्ली – 1800-110-841
जम्मू – 1800-180-7106
काश्मीर – 1800-180-7011
अंदमान आणि निकोबार बेटे – 1800-343-3197
चंदीगड – 1800-180-2068
दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव – 1800-233-4004
लक्षद्वीप – १८००-४२५-३१८६
पुडुचेरी – 1800-425-1082
अर्थव्यवस्था ट्रॅकवर
केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये सर्वसामान्यांसाठी ही सुविधा सुरू केली होती. कोरोनाच्या काळात सर्वांना मोफत खाणेपिणे मिळू शकते. हे लक्षात घेऊन ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सुमारे 80 कोटी लोकांना 5 किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत देण्यात आले. यासोबतच दरमहा एक किलो हरभराही देण्यात आला. सध्या देशात कोरोनाचा प्रभाव कमी होत असून देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर येत आहे.
आता तुम्हाला हरवलेले शिधापत्रिका पुन्हा सहज मिळू शकते
सरकारी योजनांतर्गत माफक दरात रेशन मिळण्यासोबतच कागदपत्र म्हणूनही शिधापत्रिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. कोरोना महामारीच्या काळात लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्याच्या सरकारच्या योजनेमुळे त्याचे महत्त्व वाढले आहे. तसेच कायमस्वरूपी रहिवासी आणि उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र यांसारखी सरकारी प्रमाणपत्रे बनवण्यासाठी सामान्यत: आवश्यक असते.
रेशनकार्ड हरवल्यामुळे किंवा फाटल्यामुळे अनेक वेळा लोकांना समस्यांना सामोरे जावे लागते. मात्र, आता केंद्र सरकारने लवकरच देशभरात ३.७ लाख कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (सीएससी) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सेवा केंद्रांमध्ये तुम्हाला शिधापत्रिकेशी संबंधित तुमच्या सर्व समस्यांवर उपाय मिळू शकतील. तुम्ही येथे हरवलेल्या रेशनकार्डसाठी पुन्हा अर्ज करू शकाल, तसेच येथे तुम्ही तुमच्या शिधापत्रिकेत (Ratopm कार्ड) सहज बदल करू शकाल.
शिधापत्रिकेशी संबंधित प्रत्येक समस्या सोडवली जाईल
शासनाच्या या सामायिक सेवा केंद्रांवर शिधापत्रिकेशी संबंधित प्रत्येक समस्येचे निराकरण केले जाईल, ग्राहक या केंद्रांवर त्यांच्या हरवलेल्या किंवा खराब झालेल्या शिधापत्रिकेच्या बदल्यात नवीन रेशनकार्ड तसेच अन्य कार्डसाठी अर्ज करू शकतील.
यासोबतच तुम्हाला या केंद्रांवर आधार कार्डशी रेशन कार्ड लिंक करण्याची सुविधाही मिळेल. या सेवा केंद्रांवर शिधापत्रिका वितरणासंबंधीच्या समस्यांबाबत तुमची तक्रारही नोंदवता येईल.