Ration Card Rules : केंद्र सरकारने (Central Govt) गरिबांसाठी कोरोना काळात मोफत रेशनची (Ration) व्यवस्था सुरू केली होती. परंतु, असे बरेच जण असे आहेत की जे या योजनेसाठी पात्र नाहीत ते मोफत रेशनचा लाभ घेत आहे.
सरकार (Govt) आता अशा लोकांवर कडक कारवाई (Cancellation of ration card) करणार आहेत. त्यांना आता मोफत रेशनचा (Free Ration) लाभ घेता येणार नाही.
अनेक शिधापत्रिका रद्द होणार आहेत
केंद्र सरकारने शिधापत्रिका रद्द करण्यासाठी काही नियम केले आहेत. जर तुम्ही या नियमांमध्ये बसत नसाल तर तुमचे रेशन कार्डही रद्द केले जाईल. या कारणास्तव, यावेळी सरकार अशा लोकांना आवाहन करत आहे की, जे कोणी अपात्र आहेत, त्यांनी स्वतःहून त्यांचे रेशनकार्ड रद्द (Ration card cancellation) करून घ्यावे.
अन्न विभागाकडून रद्द करण्यात येईल
तुम्ही तुमचे रेशन कार्ड आता रद्द केले नसेल, तर पडताळणीनंतर अन्न विभागाचे (Food section) पथक ते रद्द करेल. अशा लोकांवरही कारवाई होऊ शकते.
नियम काय आहेत?
तुमच्या स्वत:च्या उत्पन्नातून मिळालेला 100 चौरस मीटरचा प्लॉट/फ्लॅट किंवा घर, चारचाकी वाहन/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना, गावात दोन लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात वार्षिक तीन लाखांचे कौटुंबिक उत्पन्न असेल, तर अशा लोकांनी त्यांचे रेशन कार्ड तहसीलमध्ये मिळवा आणि डीएसओ कार्यालयात आत्मसमर्पण करावे लागेल.
केंद्र सरकार वसूल करेल
शासनाच्या नियमानुसार शिधापत्रिकाधारकाने कार्ड सरेंडर (Ration Card Surrender) केले नाही तर अशा लोकांचे कार्ड छाननीनंतर रद्द केले जाणार आहेत. यासोबतच त्या कुटुंबावर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. एवढेच नाही तर अशा लोकांकडून तो रेशन घेत असल्याने रेशनही वसूल केले जाणार आहे.
सरकार मोफत रेशन सुविधा वाढवू शकते
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार सध्या गरिबांना 5 किलो धान्य मोफत पुरवत आहे आणि असे मानले जाते की सरकार पुढील 3 ते 6 महिन्यांसाठी ते आणखी वाढवू शकते. तथापि, यामुळे सरकारला $10 अब्ज अधिक पैसे लागतील.