Ration Card Update : परप्रांतीय मजुरांसाठी (Migrant labour) एक आनंदाची बातमी आहे. लवकरच केंद्र सरकार असंघटित क्षेत्रातील स्थलांतरित मजुरांसाठी एक पोर्टल सुरू करणार आहे.
या अंतर्गत स्थलांतरितांना स्वस्त धान्य देणार आहे. या योजनेचा स्थलांतरित मजुरांना स्वस्त धान्य उपलब्ध करून देणे हा हेतू आहे.
ऑनलाइन नोंदणी आणि बायोमेट्रिक ओळख झाल्यानंतर लाभ मिळेल
अधिकाऱ्यांच्या मते, या पोर्टलद्वारे एक कोटीहून अधिक लोकांना अन्न सुरक्षेच्या (Food safety) कक्षेत आणले जाऊ शकते. सध्या सुमारे 79.7 कोटी लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (National Food Security) कायद्यांतर्गत अनुदानित रेशन मिळत आहे.
तर सुमारे 81 कोटी लोक या योजनेसाठी पात्र आहेत. शिधापत्रिका काढण्यासाठी रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे रहिवासी प्रमाणपत्र नाही, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
अशा परिस्थितीत, पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर आणि बायोमेट्रिक ओळख झाल्यानंतर रेशन कार्ड बनवता येते. यासाठी केंद्र सरकार (Central Govt) संबंधित राज्य सरकारांना अशा व्यक्तींना शिधापत्रिका देण्यास सांगेल.
नोंदणी आणि बायोमेट्रिक ओळख झाल्यानंतर, ते संबंधित राज्यांच्या (State) कोट्याशी जोडले जाईल. आणि मग गरजूंना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले
स्थलांतरित मजुरांबद्दल बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले होते की, देशाच्या उभारणीत स्थलांतरितांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
केंद्राच्या कल्याणकारी योजना स्थलांतरित कामगारांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. परप्रांतीयांना शिधापत्रिकेवरून रेशन घेता यावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला यंत्रणा विकसित करण्यास सांगितले होते.
आता केंद्रातील मोदी सरकार ही योजना लाँच करण्यासाठी पोर्टल सुरू करणार आहे.