Technology News Marathi : सरकारने आणली नवी सुविधा; अवघ्या ७ दिवसांत मिळणार ई-पासपोर्ट

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Technology News Marathi : प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अनेक गोष्टी सोप्प्या झाल्या आहेत. मनुष्याला जीवन जगताना या प्रगत तंत्रज्ञानाचा (Advanced technology) अनेक पद्धतीने फायदा होत आहे. अशातच आता सरकारने ई-पासपोर्ट (E-passport) ची सुविधा आणली आहे.

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य होत आहे. आता या दिशेने लोकांना अधिक सुविधा देण्यासाठी सामान्य पासपोर्टची जागा ई-पासपोर्ट घेणार आहे. सध्या या माहितीवर तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण हे खरे असणार आहे.

केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन (Union Minister of State for External Affairs V Muralitharan) यांनी गुरुवारी सांगितले की सरकार 2022-23 च्या सुरुवातीपासून नागरिकांना ई-पासपोर्ट जारी करण्याचा विचार करत आहे.

मुरलीधरन यांनी राज्यसभेत कॅलेंडर वर्ष 2022 मध्ये ई-पासपोर्ट जारी करण्याच्या सरकारच्या योजनेवर आणि त्यावरील माहितीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना उत्तर दिले. ई-पासपोर्टबद्दल माहिती द्या.

ई-पासपोर्ट कसा असेल

पीटीआय नुसार, राज्यमंत्री ने माहिती दिली की ई-पासपोर्ट एक एकत्रित कागद आणि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट असेल, ज्यामध्ये एम्बेडेड रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) चिप आणि अँटेना मागील कव्हरमध्ये इनले म्हणून एम्बेड केलेला असेल.

मुरलीधरन म्हणाले की पासपोर्टची आवश्यक माहिती त्याच्या डेटा पृष्ठावर छापली जाईल तसेच चिपमध्ये संग्रहित केली जाईल. दस्तऐवज आणि चिपची वैशिष्ट्ये आंतरराष्ट्रीय नागरी संघटना (ICAO) दस्तऐवज 9303 मध्ये वर्णन केली आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 15-20 दिवसांच्या तुलनेत ते फक्त 7 दिवसात सोडले जाईल.

येथे ई-पासपोर्ट तयार केला जाईल

मुरलीधरन पुढे म्हणाले की, परराष्ट्र मंत्रालयाने ई-पासपोर्ट जारी करण्याची तांत्रिक जबाबदारी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) वर सोपवली आहे.

ते म्हणाले की, ‘ई-पासपोर्ट इंडिया सिक्युरिटी प्रेस, नाशिककडून तयार केला जाईल. प्रेसने त्याच्या ऑपरेटिंग सिस्टमसह 4.5 कोटी ICAO-अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक चिप्सच्या खरेदीसाठी इरादा पत्र जारी केले आहेत.

ई-पासपोर्ट नमुन्याची चाचणी

एमओएसने राज्यसभेत सांगितले की सध्या ई-पासपोर्ट नमुना चाचणी केली जात आहे. तांत्रिक इको-सिस्टम आणि पायाभूत सुविधा पूर्ण झाल्यानंतर पूर्ण प्रमाणात उत्पादन आणि वितरण सुरू होईल.