Electoral rolls : प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे. जर तुम्हाला मतदान करायचे असलं तर तुमचे नाव मतदार यादीत असावे. अनेकदा मतदार यादीत नाव नसल्याने नागरिकांना मतदान करता येत नाही. जर तुम्ही वयाची 18 वर्षे पूर्ण केली असतील किंवा 18 वर्षांचे होणार असाल तर तुमच्यासाठी बातमी कामाची आहे.
कारण तुम्हाला आता मतदार यादीत नाव जोडण्यासाठी कुठेही जावे लागणार नाही. अगदी घरी बसून तुम्ही हे काम पूर्ण करू शकता. केंद्र सरकार आता लवकरच एक विधेयक आणणार आहे. ज्याचा फायदा तुम्हाला होईल. दरम्यान काय आहे विधेयक? जाणून घ्या.
वयाची 18 वर्षे पूर्ण होताच स्वतःचे नाव मतदार यादीत समावेश करण्यात येईल असे विधेयक सरकार आणू शकते. इतकेच नाही तर एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्याचे नाव मतदार यादीतून आपोआप काढून टाकण्यात येईल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जनगणना इमारतीचे उद्घाटन करत असताना ही घोषणा केली आहे. याबाबत त्यांनी असे सांगितले आहे की सरकार संसदेत एक विधेयक आणू शकते, ज्यात जन्म आणि मृत्यू नोंदणी मतदार यादीशी जोडण्याची तरतूद असणार आहे.
अशी आहे तरतूद?
याबाबत बोलताना अमित शाह म्हणाले, ‘मतदार यादीशी मृत्यू आणि जन्म नोंदणी जोडण्यासाठी विधेयक आणण्यात येईल. या अंतर्गत, एखादी व्यक्ती 18 वर्षांची झाली की तिचे नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल.
बोलताना पुढे ते म्हणाले की, ‘तसेच एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला की त्याची माहिती आपोआप निवडणूक आयोगाकडे पोहोचली जाते, त्यानंतर त्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू होते.’
लायसन्स आणि पासपोर्ट मिळणे होईल पूर्वीपेक्षा खूप सोपे
आता लवकरच जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, 1969 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक आणण्यात येईल. असे झाल्यास ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्ट देण्यापासून इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यापर्यंत अनेक गोष्टी खूप सोप्या होतील.
जर तुम्ही जन्म-मृत्यूचे दाखले नीट जतन केल्यास जनगणनेच्या मध्यावरच सर्वांगीण विकासाचे नियोजन करणे सोपे जाऊ शकते.
असे सुरु होईल काम
मागील वर्षी अमित शहा यांनी आगामी जनगणना पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक असणार असे सांगितले होते. ते ‘100% अचूक’ असून पुढील 25 वर्षांसाठी विकास आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचा दावाही केला आहे.
ई-जनगणनेसाठी एक सॉफ्टवेअर तयार केले जाणार असून मोबाईल अॅप्लिकेशनही तयार होणार आहे. याच्या मदतीने लोकांना घरबसल्या त्यांचा डेटा अपडेट करता येईल.
तुमच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंतची तारीख जनगणनेशी जोडण्यात येणार आहे. मुलाच्या जन्मासोबतच त्याची तारीखही जनगणना कार्यालयात नोंदवण्यात येणार आहे. तो 18 वर्षांचा झाल्यावर त्याचे नाव आपोआप मतदार यादीत समावेश केला जाणार आहे. त्याचा मृत्यू झाला तर त्याचा डेटा आपोआप हटवला जाणार आहे.
असा होईल फायदा
या जनगणनेमध्ये प्रत्येक जन्म-मृत्यूची नोंद करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याने यामुळे देशाची जनगणना आपोआप अपडेट केली जाईल.
याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सरकारी कार्यालयात फिरावे लागणार नाही. तसेच नाव आणि पत्ता बदलणे सोपे होईल.
इतका येईल खर्च
प्रथमच देशात ई-जनगणना पार पडणार असून मोबाईल अॅपद्वारे लोकांचा डेटा संकलित केला जाणार आहे. परंतु अजूनही खर्चाबद्दल काहीही स्पष्ट झालले नाही. परंतु 2019 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021 च्या जनगणनेसाठी 8,754 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.
या दिवशी पार पडणार जनगणना
जनगणनेचे काम 1 मार्च 2021 पर्यंत पूर्ण करायचे होते मात्र 1 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये जनगणना होणार होती.
जनगणनेसाठी घरांची यादी करणे आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) अपडेट करण्याचे काम 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान करायचे होते, मात्र कोरोना महामारीमुळे ते शक्य झाले नाही.
या वर्षी जानेवारीमध्ये, निबंधक आणि जनगणना कार्यालयाने सर्व राज्यांना 30 जूनपर्यंत प्रशासकीय सीमा गोठवण्याचे आदेश दिले आहे. नियमानुसार, सीमा निश्चित झाल्या तर तीन महिन्यांनीच जनगणना केली जाते. त्यामुळे जनगणनेचे कामही ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलले आहे.
या दिवशी सुरु झाले जनगणना
भारतात 1865 पासून जनगणना सुरू झाली आणि 1865 ते 1941 पर्यंत ब्रिटिश राजवटीत जनगणना झाली. स्वातंत्र्यानंतर 1951 पासून दर 10 वर्षांच्या अंतराने जनगणना करण्यात येत आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत 7 वेळा जनगणना झाली असून शेवटची जनगणना 2011 मध्ये करण्यात आली.