Maharashtra Government : राज्यातील नागरिकांना राज्य शासनाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, सुपर स्पेशालिटी आणि कॅन्सर हॉस्पिटल, अशा सर्व रुग्णालयांत मोफत उपचार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
केंद्राचा ‘राईट टू एज्युकेशन’ जसा कायदा आहे, त्याच धर्तीवर राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार ‘राईट टू हेल्थ’ कायदा आणण्यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. आगामी हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक कायदा मंजूर केला जाणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक गुरुवारी सायंकाळी चारच्या सुमारास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात पार पडली. यात राज्य शासनाच्या सर्व प्रकारच्या रुग्णालयांत मोफत उपचार करण्याचा आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्याकडून सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. याचा सर्वाधिक मोठा दिलासा गरीब व गरजू रुग्णांना होणार आहे. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकूण २४१८ रुग्णालये, संस्था असून तेथे दरवर्षी सुमारे अडीच कोटी नागरिक उपचार घेतात.
महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष दीड लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळत होते, ते आता ५ लाख रुपये करण्यात आले आहे. यानंतर राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये पूर्णपणे निःशुल्क करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
केसपेपर, औषधे ते तपासण्या सर्व काही निशुल्क
शासकीय रुग्णालयांत औषधोपचारासाठी व निरनिराळ्या वैद्यकीय सुविधांसाठी आजपर्यंत नाममात्र शुल्क आकारण्यात येते. मोफत उपचारामुळे ते आपोआप बंद केले जाईल. बाह्यरुग्ण नोंदणी १० रुपये, आंतरुग्ण शुल्क २० रुपये, आहार शुल्क १० रुपये, हिमोग्लोबीन चाचणी २० रुपये, लघवी चाचणी ३५ रुपये आदी शुल्क आकारण्यात येते. ते आता बंद होईल.