Maharashtra News : क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या अनुदान वाटपासाठी मंत्रालयातून अदा करण्यात आलेले ५४ कोटी ८४ लाख रुपये महिला व बालविकास आयुक्तालयाच्या तिजोरीत जमा होऊन एक वर्ष झाले आहेत.
पण वर्षभरानंतर देखील राज्यातील ७५ हजारांहून अधिक बालकांच्या खात्यात हे पैसे जमा होत नसल्याने या एकल बालक व पालकांची आर्थिक कोंडी होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक तसेच मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.
याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, विविध कारणांमुळे आई किंवा वडील, अथवा दोघेही गमावलेल्या एकल, अनाथ बालकांसाठी राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना राबविली जात आहे.
पूर्वी या योजनेचे नाव बालसंगोपन योजना असे होते. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेचे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना,
असे नामकरण करून योजनेचा दरमहा लाभ अकराशे रुपयांवरून २२५० रुपये करण्याची घोषणा अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. त्यानुसार १ एप्रिल २०२३ पासून दरमहा २२५० रुपयांचे अनुदान देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली.त्यासोबतच तातडीने उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ५४ कोटी ८४ लाख रुपये मंजूर करून ते पुणे येथील महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्तांच्या खात्यात वर्गही केले.
मात्र वर्षभरापासून थेट लाभ हस्तांतरण योजनेच्या (डी.बी.टी.) अंमलबजावणी प्रक्रियेत हे पैसे अडकून पडले आहेत. गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून राज्यातील लाभार्थीचे बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी क्रमांक, आधार क्रमांक, लिंक मोबाईल क्रमांक, असा सविस्तर बँक तपशील आयुक्तालयाने राज्यातील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडून मागविलेला आहे.
त्यानुसार थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे योजनेचे अनुदान थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यासाठी बँक तपशील संगणकात भरणे (फिडिंग), पडताळणी करणे, फेर पडताळणी करणे, अशी सर्व प्रक्रिया दोन वर्षांपासून सुरू आहे.
परंतु अजूनही ही नवी कार्यपद्धती पूर्णपणे स्थिरस्थावर झालेली नाही. डी.बी.टी. च्या प्रायोगिक चाचणीसाठी एप्रिल २०२३ या एका महिन्याचे २२५० रूपयांप्रमाणे लाभ राज्यातील लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया वर्षभरापासून सुरू आहे.
मात्र आतापर्यंत फक्त एप्रिल २०२३ या एकाच महिन्याचे २२५० रुपयांप्रमाणे अनुदान राज्यातील राज्यातील ७२ हजार २११ बालकांच्या खात्यात जमा केल्याचा दावा महिला व बालविकास आयुक्तालयाकडून केला जात आहे.
दुसरीकडे या एका महिन्याचा लाभ देखील राज्यातील विविध जिल्ह्यातील हजारो बालकांना वर्षभरानंतर देखील मिळाला नसल्याचे बालसंगोपन योजनेच्या डी.बी. टी. अंमलबजावणीसाठी आग्रही असणारे महाराष्ट्र एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक व कोरोना एकल महिला पुनर्वसनासाठी शासनाने गठीत केलेल्या मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी सांगितले.
सरकारने निधी देऊनही दहा महिन्यांपासून बँक खात्यात दहा महिन्यांपासून पैसे जमा होत नसल्याने बालक, एकल महिला, पालकांची आर्थिक हेळसांड सुरू आहे. डी. बी. टी. च्या भरवश्यावर बसण्यापेक्षा दुसरा पर्याय शोधून तातडीने लाभार्थ्यांना पैसे जमा केले पाहिजेत. मिलिंदकुमार साळवे, सदस्य – मिशन वात्सल्य शासकीय समिती.