सरकारने नुकतीच तुकडेबंदी कायद्यामध्ये शिथिलता आणली असून त्यासंबंधीचे राजपत्र अर्थात गॅझेट हे 5 मे 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले होते. त्यानुसार आता राज्यामध्ये जिराईत जमिनीकरिता वीस गुंठे व बागायती जमिनी करिता दहा गुंठे इतके क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात आलेले असून हा बदल किंवा ही शिथिलता सर्व राज्यात लागू आहे.
म्हणजे आता याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी विक्री करता येणार नाही. एक समस्या अशी होती की बऱ्याच शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता किंवा विहीर, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन, राज्य सरकारच्या घरकुल योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचा तुकडा इत्यादी करिता मात्र एक ते दोन गुंठे जमिनीची आवश्यकता असते व यामुळे अशा एक ते दोन गुंठे जमिनीची खरेदी विक्री करता येत नव्हती.
त्यामुळे ही शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या माध्यमातून आता तुकडेबंदी कायदामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्याचे प्रारूप 14 जुलै 2023 रोजी राज्य सरकारने जाहीर केले होते. या प्रारूपावर राज्य सरकारच्या माध्यमातून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आलेल्या होत्या व प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना निकाली काढून आता प्रारूप अंतिम करण्याचे राजपत्र 14 मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
दोन ते तीन गुंठे जमिनीची खरेदी विक्रीची प्रक्रिया कशी राहील?
शेतात विहीर तसेच शेतरस्ता व एखाद्या सार्वजनिक कामाकरिता आवश्यक भूसंपादन केल्यानंतर किंवा जमिनीची थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीकरिता आणि केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनाकरिता तुकड्यातील जमिनीचा व्यवहार आता करता येणार आहे. मात्र त्याकरिता आता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करणे गरजेचे आहे.
विहिरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करताना….
विहिरींसाठी दोन ते तीन गुंठे जमिनीची खरेदी विक्री करायची असेल तर त्याकरिता विहिरींसाठी नमुना 12 मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागेल व तो अर्ज करताना त्यासोबत पाणी उपलब्धतेचे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे ना हरकत प्रमाणपत्र, संबंधित खरेदीदारांनी किमान प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे.
या नवीन नियमानुसार आता जिल्हाधिकारी विहिरींकरिता जास्तीत जास्त पाच गुंठ्यापर्यंत जमीन हस्तांतरणाला मंजुरी देऊ शकते व अशा जमिनीच्या विक्री खतानंतर विहिरीच्या वापरासाठी मर्यादित असा शेरा सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात या जमिनीच्या बाबतीत नोंदवला जाणार आहे.
शेतरस्त्यासाठी अर्ज करताना
शेतरस्त्यासाठी जर अर्ज करायचा असेल तर त्याकरिता शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा जोडणे गरजेचे आहे. यासंबंधीचा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्यावर संबंधित रस्त्याचा अहवाल तहसीलदारांकडून जिल्हाधिकारी मागवतील त्यानंतर जिल्हाधिकारी हे शेत रस्त्यासाठी जमिनीच्या हस्तांतरण करण्याला परवानगी देते. अशा प्रकारच्या जमिनीची खरेदी विक्रीची विक्री खतानंतर जवळच्या जमीन धारकांना वापरासाठी शेतरस्ता खुला राहील अशी नोंद सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात करण्यात येईल.
सार्वजनिक वापरासाठी जमिनीचे भूसंपादन झाल्यानंतर शिल्लक जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी अर्ज
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात सार्वजनिक कामासाठी जमिनीचे भूसंपादन करणे आवश्यक असेल व असे भूसंपादन झाल्यानंतर शिल्लक जमिनीच्या हस्तांतरणाकरिता अर्ज करताना त्यासोबत भूसंपादनाचा अंतिम निवडा किंवा कमी जास्त प्रमाणपत्र जोडणे गरजेचे राहील व त्यानंतर जिल्हाधिकारी प्राप्त कागदपत्रांची पडताळणी करतील आणि हस्तांतरणाला मंजुरी देतील.
ग्रामीण घरकुल लाभार्थ्यांसाठी..
ग्रामीण घरकुल लाभार्थ्यांकरिता जर अर्ज करायचा असेल तर जिल्हाधिकारी लाभार्थ्यांची अर्जदारांची ओळख पटवण्याची अगोदर खात्री करते व त्यानंतर ग्रामीण घरकुलासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला 1000 चौरस फुटांपर्यंत जमिनीच्या हस्तांतरण करण्याला मंजुरी देते.
महत्त्वाचे लक्षात ठेवण्यासारखे
यामध्ये लक्षात ठेवण्याची बाब म्हणजे विहीर, शेतरस्ता किंवा घरकुलाच्या नावासाठी जमिनीच्या हस्तांतरणाला जिथे जिल्हाधिकारी मंजुरी देतील ती एक वर्षासाठीच असेल व यामध्ये अर्जदाराने विनंती केली तर पुढील दोन वर्षासाठी याला मुदतवाढ देता येणार आहे.
विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या कारणासाठी अशा जमिनीच्या हस्तांतरणाला मंजुरी दिली असेल त्या जमिनीचा त्याच कारणासाठी वापर करणे बंधनकारक असेल. जर असे झाले नाही तर दिलेली मंजुरी रद्द करण्यात येईल.
