Old Pension News : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या भरतीप्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती आदेश जारी करण्यात आले आहेत. असे कर्मचारी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे लाभ मिळण्याकरिता पात्र आहेत,
असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रोहित देव आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी जीआर जारी करून १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे.
त्या आधारावर गोंदिया, बुलडाणा व अकोला जिल्हा परिषदेच्या २५४ साहायक शिक्षक आणि ग्रामसेवकांना जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे लाभ नाकारण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हे कर्मचारी १३ एप्रिल २००५, २ ऑगस्ट २००५ व १८ ऑगस्ट २००५ रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार पदभरतीमध्ये सहभागी झाले होते. तसेच संबंधित पदांसाठी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निवड यादी जाहीर करण्यात आली होती;
पण या सर्व कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती आदेश देण्यात आले. दरम्यान, भरतीप्रक्रिया १ नोव्हेंबर २००५- पूर्वी सुरू झाल्यामुळे हायकोर्टाने या कर्मचाऱ्यांना जुने निवृत्तिवेतन असल्याचे स्पष्ट केले आणि त्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत.
भरती व नियुक्तीमध्ये फरक
सुप्रीम कोर्टाने ‘शिवाजी लोकरे व इतर’, ‘प्रफुल्लकुमार व इतर’ या प्रकरणांवरील निर्णयांमध्ये ‘भरती’ व ‘नियुक्ती’ या दोन शब्दाच्या अर्थामध्ये फरक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भरती ही नियुक्तीच्या आधीची प्रक्रिया आहे. सरकारच्या जीआरमध्ये ‘भरती’ शब्दाचा उपयोग करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी जुन्या निवृत्तिवेतनासाठी पात्र ठरले. – अॅड. प्रदीप क्षीरसागर, कर्मचाऱ्यांचे वकील