7th Pay Commission:- केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या बाबतीत महागाई आणि घरभाडे भत्तावाढ, सातवा वेतन आयोगानंतर आता आठवा वेतन आयोग स्थापनेची प्रतीक्षा असून याबाबतीत येणाऱ्या दिवसांमध्ये केंद्र सरकारकडून काय निर्णय घेतला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
जर आपण महागाई भत्त्याच्या बाबतीत विचार केला तर गेल्या काही महिन्याअगोदर महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांची वाढ करण्यात आली व तो आता कर्मचाऱ्यांना 46 टक्के या दराने मिळत आहे. तसेच आता परत महागाई भत्ता आणि घर भाडेभत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता देखील अनेक मीडिया रिपोर्टच्या माध्यमातून वर्तवण्यात येत आहे.
या सगळ्या परिस्थितीत नववर्षाच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पेन्शन संदर्भातील नियमांमध्ये एक महत्त्वाचा बदल केला गेला व त्याची घोषणा देखील करण्यात आली. यासंबंधीची माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत.
पेन्शन संदर्भातील नियमात बदल
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, नवीन वर्षाच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पेन्शन संदर्भातील नियमांमध्ये एक महत्त्वाचा बदल करण्याची घोषणा करण्यात आली. सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या माध्यमातून मंगळवारी जाहीर करण्यात आले
की महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारक आता त्यांच्या वैवाहिक जीवनातील काही कलह असतील तर अशा प्रकरणांमध्ये पतीसमोर कौटुंबिक पेन्शन करिता आपल्या मुलांना नॉमिनेट अर्थात नामांकित करू शकणार आहेत. सध्या जर आपण यासंबंधी नियम पाहिला तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर प्रथम त्याच्या जोडीदाराला कौटुंबिक पेन्शन दिली जाते.
पण तो आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पेन्शन संदर्भातील नियमात बदल करण्यात आल्यामुळे आता या नवीन नियमानुसार महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे व त्यांना आता जर पतीची साथ मिळत नसेल तर अशा महिला कर्मचारी आपल्या मुलांचे भवितव्य या माध्यमातून सुरक्षित करू शकणार आहेत.
कोणत्या परिस्थितीत मिळेल आता या नियमानुसार मदत?
एखादी सरकारी महिला कर्मचारी किंवा महिला पेन्शनर यांच्या संदर्भात जर घटस्फोटाची कार्यवाही कोर्टात प्रलंबित असेल किंवा सरकारी महिला कर्मचारी/ महिला पेन्शनधारकाने आपल्या पतीविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला दाखल केला असेल अशी सरकारी महिला कर्मचारी/ महिला पेन्शनधारक आपल्या पती पेक्षा तिच्या मृत्यूनंतर आपल्या पात्र मुलाला/ मुलांना कौटुंबिक पेन्शन देण्यास प्राधान्य देऊ शकते.
परंतु यासाठी काही अटी देखील आहे. म्हणजे मृत महिला सरकारी कर्मचारी / महिला पेन्शन धारकाच्या कुटुंबात पती असेल आणि तिची मुले पात्र असतील किंवा असतील तर अशा मुलांना कौटुंबिक पेन्शन देय असेल. तसेच विधुर म्हणजेच पति मृत शासकीय कर्मचारी/ महिला पेन्शन धारकाच्या कुटुंबात असून महिला कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूच्या तारखेस कोणतेही मूल कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र नसेल
तर विधुर व्यक्तीला कौटुंबिक पेन्शन देय राहील. तसेच ज्या ठिकाणी मृत शासकीय महिला कर्मचारी/ महिला पेन्शनधारकाच्या कुटुंबात अल्पवयीन मूले विधुर किंवा मानसिक विकार किंवा अपंगत्वाने ग्रस्त असतील तर अशा परिस्थितीत पतीला कौटुंबिक पेन्शन देय असते.
तो जर अशा मुलांचा पालक असेल तर. परंतु विधूर अशा मुलांचा पालक नसेल तर अशा मुलांचा प्रत्यक्ष पालक असलेल्या व्यक्तीमार्फत त्यात मुलाला कौटुंबिक पेन्शन देय असेल. मुल जर अल्पवयीन असेल तर तो प्रौढ झाल्यानंतर कौटुंबिक पेन्शनसाठी तो पात्र असेल. ज्या तारखेपासून तो प्रौढ होईल त्या तारखेपासून अशा मुलाला कौटुंबिक पेन्शन देण्यात येईल.