7th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी 2024 वर्षाची सुरुवात खूप गोड होणार आहे. 2024 मध्ये महागाई भत्ता (DA) वाढण्याची शक्यता असून, तो 50 टक्क्यांच्या पुढे जाईल. सध्या 46% दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. अशातच सध्याची महागाई लक्षात घेता DA पुन्हा ४% वाढेल, असे मानले जात आहे. तसे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५०% होईल. अशा परिस्थितीत DA वाढल्यास कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या HRA मध्ये देखील वाढ होईल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याव्यतिरिक्त अनेक प्रकारचे भत्ते मिळतात. यापैकी एक म्हणजे घरभाडे भत्ता (HRA). या वाढीबाबत केंद्र सरकारने नियम स्पष्ट केले आहेत. हा नियम केवळ महागाई भत्त्याशी संबंधित आहे. 2021 मध्ये, HRA मध्ये सुधारणा झाली जेव्हा महागाई भत्ता 25% ओलांडला. जुलै 2021 मध्ये, DA 25% ओलांडताच, HRA मध्ये 3% ची उडी झाली. HRA चे सध्याचे दर 27%, 18% आणि 9% आहेत. आता महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. नवीन वर्षात महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवर पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. असे झाल्यास, एचआरएमध्ये पुन्हा एकदा 3 टक्के सुधारणा केली जाईल.
एचआरएचा लाभ
DoPT च्या मते, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता (HRA) मध्ये सुधारणा महागाई भत्त्याच्या आधारावर केली जाते. वाढीव एचआरएचा लाभ सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. शहराच्या श्रेणीनुसार, एचआरए 27 टक्के, 18 टक्के आणि 9 टक्के दराने उपलब्ध आहे. यासाठी सरकारने 2015 साली निवेदन दिले होते. यामध्ये एचआरएला डीएशी जोडण्यात आले होते. त्याचे तीन दर ठरलेले होते. 0, 25, 50 टक्के.
घरभाडे भत्त्यात पुढील सुधारणा 3% असेल. कमाल वर्तमान दर 27 टक्के आहे. पुनरावृत्तीनंतर HRA 30% असेल. पण, जेव्हा महागाई भत्ता 50% वर पोहोचेल तेव्हा हे होईल. मेमोरँडमनुसार, डीए 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचताच, HRA 30%, 20% आणि 10% होईल. घरभाडे भत्ता (HRA) च्या श्रेणी X, Y आणि Z वर्ग शहरांनुसार आहेत. X श्रेणीत येणार्‍या केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 27 टक्के HRA मिळतो, जो DA 50% असल्यास 30% होईल. त्याच वेळी, Y वर्ग लोकांसाठी ते 18 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. Z वर्गातील लोकांसाठी ते 9 टक्क्यांवरून 10 टक्के होईल.
HRA मध्ये X, Y आणि Z श्रेणी काय आहे?
50 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे X श्रेणीत येतात. या शहरांमध्ये असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २७ टक्के एचआरए मिळेल. तर Y श्रेणीतील शहरांमध्ये हे प्रमाण 18 टक्के आणि Z श्रेणीत 9 टक्के असेल.