ब्रेकिंग! ‘या’ राज्य कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार; कर्मचाऱ्यांना होणार 900 कोटींचा आर्थिक लाभ, शिंदे सरकारने घेतला मोठा निर्णय, पहा….

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission : आज शिंदे फडणवीस सरकारची एक महत्त्वाची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. यात आज शेतकऱ्यांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषतः कर्मचाऱ्यांसाठी या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले असून या निर्णयाचे राज्य कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत होत आहे.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, शिंदे फडणवीस सरकारने केंद्राप्रमाणेच आता राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-ड ते गट-अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आता पदोन्नती मध्ये चार टक्के आरक्षण मिळणार आहे. निश्चितच, शासनाचा हा निर्णय कौतुकास्पद आहे.

हे पण वाचा :- पंजाबराव डख हवामान अंदाज; हवामानात अचानक झाला मोठा बदल, 21 एप्रिलपासून पुन्हा ‘या’ जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस पडणार ! पहा….

यानुसार आता दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण राहणार असून ज्या ठिकाणी रिक्त पदे असतील त्या ठिकाणी चार टक्के रिक्त पदे दिव्यांगासाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने आजच्या बैठकीत घेतला आहे.

यानुसार राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. मी आपणास सांगू इच्छितो की या अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आता सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात सरकारने निर्णय घेतला असून आता या कर्मचाऱ्यांची सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी लवकरच मिळणार आहे.

हे पण वाचा :- 10वी पास उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी ! ‘या’ सरकारी विभागात निघाली मोठी भरती, पगार मिळणार तब्बल 32 हजार, पहा….

२०२१-२२ या वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांमध्ये ही थकबाकी संबंधित कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय झाला आहे. दरवर्षी १ जुलै रोजी ही थकबाकी देण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीत आता २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील हफ्ते व २०२३-२४ चा हप्ता एकत्रितपणे या संबंधित कर्मचाऱ्यांना देण्याचे देखील या बैठकीत ठरले आहे.

यानुसार आता एकूण तीन हप्ते १ जुलै, २०२३ रोजी देण्यात येणार असल्याची माहिती संबंधितांनी दिली आहे. ही सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यासाठी सरकारला तब्बल ९०० कोटी रुपये इतका खर्च करावा लागणार आहे. निश्चितच, आज झालेली मंत्रिमंडळाची बैठक राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष खास राहिली आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासले जाणार आहे.

हे पण वाचा :- अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नाशिक, सांगली, सोलापूर अन ‘त्या’ जिल्ह्यात वादळी पाऊस पडणार ! हवामान विभागाची चेतावणी