Cotton Soybean News : शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान माजी मुख्यमंत्री अन वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत.
यामध्ये सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रमुख होते. या भेटीनंतर रविकांत तुपकर यांनी नऊ जानेवारीला पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेतली. यावेळी कापूस आणि सोयाबीनच्या भावाबाबत केंद्राशी चर्चा करण्यासाठी तुपकर यांनी मागणी केली.
शेवटी तुपकर यांच्या या मागणीवर फडणवीस यांनी गांभीर्य दाखवले असून केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना एक पत्र लिहिल आहे. दरम्यान आज आपण या पत्रात केंद्राकडे सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कोणत्या समस्या मांडण्यात आल्या असून सोयाबीन कापूसबाबत कोणत्या अशा मागण्या आहेत ज्या तुपकर यांनी फडणवीस यांच्या कानावर टाकल्या आहेत याविषयी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी लिहिलेल्या पत्रात, महाराष्ट्रात सोयाबीन आणि कापूस या दोन पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. या दोन पिकावर राज्यातील जवळपास 70 टक्के शेतकरी अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. मात्र सोयाबीन उत्पादित करण्यासाठी 5200 रुपये प्रति क्विंटल एवढा खर्च येतो. तर कापसासाठी 8200 चा खर्च शेतकऱ्यांना येत आहे. सध्या स्थितीला बाजारात मात्र उत्पादन खर्च एवढाच बाजार भाव शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पदरी एकही रुपया उरत नाहीय. परिणामी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी बांधवांच्या हितासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असून यासाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी काही सूचना सुचवल्याचे सदर पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या पत्रात या सूचना मान्य झाल्या तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असे देखील नमूद झाला आहे.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी या आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रात नमूद केलेल्या सूचनेत कापूस आणि सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड (डीओसी) नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा 15 लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क 30 टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क सध्या 11 टक्के आहे ते तसेच कायम ठेवावे, जी.एम. सोयाबीनच्या लागवडीला परवानगी द्यावी, सोयाीबनवरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा व पिककर्जासाठी सिबीलची अट रद्द करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
निश्चितच शेतकरी नेते रविकांत तुपकर गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्यासाठी लढा देत होते ती गोष्ट दिल्ली दरबारी तर पोहोचली आहे. आता यावर शासन काय निर्णय घेत, मोदी सरकारकडून यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जातो का, या ज्या सूचना नमूद करण्यात आल्या आहेत त्या सर्व मान्य केल्या जातात का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
दरम्यान तुपकरांची मागणी फडणवीसांच्या लेखणीतून दिल्ली दरबारी तर गेली आहे आता दिल्ली दरबाराहून यावर काय निर्णय घेतला जातो याकडे राजकारण, समाजकारण आणि शेतकरी वर्ग बारीक लक्ष ठेवून राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.