Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांमागे लागली साडेसाती ! वित्त मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांच्या ‘या’ भत्त्यावर घातली बंदी ; वाचा सविस्तर

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Government Employee News : सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमागे सुरु असलेलं शुक्ल काष्ट काही संपण्याचं नाव घेत नाहीये. खरं पाहता नुकतेच एआयसीपीआयची आकडेवारी समोर आली आहे यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्यापासून चार टक्के ऐवजी केवळ तीन टक्के महागाई भत्ता वाढ लागू होणार असल्याचा दावा काही मीडिया रिपोर्टमध्ये केला जात आहे.

म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्यापासून 42 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळेल अशी आशा होती मात्र आता ही मावळली असून जानेवारी महिन्यापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केवळ 41 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळणार असल्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तवली जात आहे.

दरम्यान आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या घर भाडे भत्ता बाबत एक धक्कादायक अशी माहिती समोर आली आहे. खरं पाहता, वित्त मंत्रालय अंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या घर भाडे भत्त्यात मोठा बदल केला असून आता काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना घर भाडे भत्ता पासून वंचित राहावे लागणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया कोणत्या कर्मचाऱ्यांना घर भाडे भत्ता अर्थातच एचआरए किंवा होम रेंट अलाउन्सेस मिळणार नाही.

हे सरकारी कर्मचारी राहतील घर भाडे भत्ता पासून वंचित

जर एखादा सरकारी कर्मचारी सरकारी घर इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत शेअर करत असेल तर अशा कर्मचाऱ्याला घरभाडे भत्ता पासून वंचित राहावे लागणार आहे.

जर एखादा कर्मचारी त्याच्या आई- वडील, मुलगा किंवा मुलगी वित्त यांच्या सरकारी घरात राहत असेल, तर अशा कर्मचाऱ्याला देखील एचआरए मिळणार नाही.

यामध्ये केंद्र, राज्य, स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि निमसरकारी संस्थांचे कर्मचारी देखील समाविष्ट आहेत, त्यात महापालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयीकृत बँक, एलआयसी आदी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.

शासन नेमका किती घर भाडे भत्ता देते

भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून घरभाडे भत्ता म्हणजे एचआरए दिला जातो. यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची ३ श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. म्हणजे ५० लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र या ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत २४ टक्के घरभाडे भत्ता हा दिला जातो.

तसेच ५ लाख ते ५० लाख लोकसंख्या असलेले क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १६ टक्के घरभाडे भत्ता हा दिला जात आहे. याशिवाय जेथे लोकसंख्या ५ लाखांपेक्षा कमी आहे, तेथे ८ टक्के घरभाडे भत्ता हा दिला जात आहे. निश्चितच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक धक्कादायक बातमी आहे. एकंदरीत आता घरभाडे भत्ते नियमात बदल झाला असल्याने काही कर्मचारी यापासून वंचित राहणार आहेत एवढे नक्कीच.