राज्य शासनाचा मोठा निर्णय! राज्यात वाळूचे लिलाव बंद; आता 8 हजाराची वाळू मिळणार मात्र ‘इतक्या’ रुपयात घरपोच, महसूलमंत्री पाटील यांची माहिती

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra Valu Lilav : राज्य शासनाच्या माध्यमातून नुकताच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील जनतेला घर बांधणे अधिक स्वस्त होणार आहे. सोमवारी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता राज्यातील वाळूचे लिलाव बंद होणार आहेत. सर्व जिल्ह्यात लिलाव बंद करून आता वाळूची नवीन डेपो योजना सुरू केली जाणार आहे.

याबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी माहिती दिली आहे. विधानसभेत मंत्री महोदय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाकडून आता राज्यातील वाळूचे लिलाव बंद होणार आहेत. यामुळे वाळूचा सुरू असणारा काळाबाजार आणि माफीया राज संपुष्टात येईल असा दावा शासनाचा आहे.

हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! शेतीच्या पाण्याची चिंता मिटली; 21 वर्षीय युवकाने शोधलं भन्नाट तंत्रज्ञान, असा होणार शेतकऱ्यांना फायदा

शासनाच्या या निर्णयामुळे सध्या काळ्या बाजारात जी वाळू आठ हजार रुपये ब्रास या दराने मिळते ती वाळू मात्र 650 रुपये ब्रास या दराने मिळू शकते असा दावा होत आहे. यामुळे वाळूमाफियांची गुंडगिरी संपुष्टात येईल आणि राज्यातील माफिया राज मिटेल असा दावाही विखे पाटील यांनी विधानसभेत केला आहे. आता नवीन डेपो योजनेअंतर्गत राज्यातील जनतेला वाढू मिळणार असून यासाठी या डेपोचे काम राज्य शासनाकडून हाती घेण्यात येणार आहे.

एकंदरीत राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेला घर बांधण्यासाठी वाळू स्वस्तात आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. आतापर्यंत वाळूमाफिया ज्या पद्धतीने सामान्य जनतेची लुबाडणूक करत होते ती लूबाडणूक यामुळे संपुष्टात येईल असा आशावाद यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ! अवकाळीच्या तोंडावर ‘त्या’ 12 हजार शेतकऱ्यांना मिळालेत 40 कोटी रुपये; तुम्हाला लाभ मिळाला की नाही?

वास्तविक गेल्या अनेक ते दिवसांपासून शासनाच्या या निर्णयावर चर्चा रंगत होती. काल सोमवारी अखेर कार यावर राज्य शासनाच्या माध्यमातून विधानसभेत अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यात शासनाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला वाळू उपलब्ध होईल असं सांगितलं जात आहे.

याची कार्यपद्धती मात्र कशी राहणार याबाबत अद्याप कोणतीच माहिती हाती आलेली नाही. पण लवकरच याची कार्यपद्धती देखील समोर येईल आणि कशा पद्धतीने सामान्य जनतेला स्वस्तात वाळू मिळेल याबाबत संपूर्ण आराखडा शासनाच्या माध्यमातून प्रस्तुत केला जाईल असे सांगितले जात आहे.

हे पण वाचा :- राज्य शासनाचा मोठा निर्णय! ‘त्या’ शिक्षकांच्या मानधनात केली मोठी वाढ; वित्त विभागाची मान्यता