Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजनेवरून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात रणकंदन सुरू आहे. शासकीय कर्मचारी पूर्वलक्षी प्रभावाने ओ पी एस योजना कर्मचाऱ्यांना बहाल करा या आपल्या प्रमुख मागणीवर ठाम आहेत. या मागणीसाठी 14 मार्च रोजी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. राज्यातील जवळपास 17 लाख कर्मचारी या बेमुदत संपामध्ये सहभागी होणार आहेत. यामुळे निश्चितच शासनावर दबाव तयार झाला आहे.
याच दबावापोटी आता जुनी पेन्शन योजनेबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना बहाल केली जाऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांच्यासोबत तातडीची बैठक बोलावली आहे.
उद्या अर्थातच 13 मार्च 2023 रोजी ही बैठक संपन्न होणार असून या बैठकीसाठी विरोधी पक्ष नेत्यांना देखील आमंत्रण गेल आहे. एका वृत्तसंस्थेला वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2004 मध्ये बंद करण्यात आलेली जुनी पेन्शन योजना निश्चितच राज्याच्या दृष्टीने अहितकारी आहे. परंतु राजकीय दृष्ट्या विचार केला तर जुनी पेन्शन योजना लागू करणे राज्य शासनाला अशक्य नाही. ओ पी एस योजना आता लागू केली तर सुरुवातीचे आठ ते दहा वर्षे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर भार जाणवणार नाही.
मात्र 2032 नंतर या योजनेचे दुष्परिणाम राज्य शासनाच्या तिजोरीवर जाणवू लागतील असं देखील मत वित्त विभागाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी एका वृत्तसंस्थेपुढे मांडलं आहे. वास्तविक, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्य शासनाच्या तिजोरीवर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल असं मत व्यक्त केलं होतं.
जे की अचूक आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होऊ शकते, यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आणि आता जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्याशिवाय माघार घ्यायची नाही असा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी संपाच हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे शासन कुठे ना कुठे बॅकफूटवर आले आहे. अशा परिस्थितीत आता राज्य शासनाकडून जुनी पेन्शन योजना बहाल केली जाऊ शकते असं सांगितलं जात आहे. परंतु ही योजना बहाल करताना निश्चितच शासनाला शासकीय तिजोरीचा विचार करावा लागणार आहे. निश्चितच, उद्या होणाऱ्या बैठकीत राज्य शासनाच्या माध्यमातून कोणता निर्णय घेतला जातो, जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली जाते का? हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.