Old Pension Scheme : हिवाळी अधिवेशनापासून महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर वादंग ऊठल आहे. वास्तविक राज्य कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी आहे. विशेष म्हणजे पंजाब झारखंड हिमाचल प्रदेश छत्तीसगड राजस्थान यांसारख्या राज्यात तेथील राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस पुन्हा त्यांच्या राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केली असल्याने महाराष्ट्रात देखील ही योजना बहाल केली गेली पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
अशातच डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिंदे फडणवीस सरकार ओ पी एस योजनेबाबत सकारात्मक अशी चर्चा विधानभवनात घडवून आणेल अशी आशा राज्य कर्मचाऱ्यांना होती. मात्र, उपराजधानी नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओ पी एस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही असं सांगितलं.
पण, आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ओपीएस योजनेबाबतचे मत पूर्णपणे बदलले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी आमचं सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितलं आहे. दरम्यान आता दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री महोदय यांनीदेखील ओ पी एस योजनेबाबत एक मोठं सूचक विधान केलं आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल उपस्थिती दर्शवली होती. यावेळी त्यांनी शिक्षकांशी संवाद साधला.
तसेच 30,000 शिक्षकांची पदे लवकरच भरली जातील अशी घोषणा देखील केली. शिवाय त्यांनी जुनी पेन्शन योजनेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगितले. यासाठी शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. शिक्षण विभाग जुनी पेन्शन योजनेच्या प्रश्नावर काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि हा प्रश्न टप्प्याटप्प्याने कसा सोडवता येईल यासाठी शासन दरबारी विचार केला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अशा परिस्थितीत यासाठी थोडा अवधी कर्मचाऱ्यांनी शासनाला दिला पाहिजे असं देखील त्यांनी यावेळी सांगितले. निश्चितच गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकार ओ पी एस योजनेच्या विरोधात होते मात्र आता ही योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न सरकारकडून केले जात असल्याचे सरकारच्या माध्यमातून सांगितले जात आहे. यामुळे कुठे ना कुठे राज्य कर्मचाऱ्यांच ‘नो ओपीएस नो वोट’ हे धोरण शासनाचीं चिंता वाढवत असल्याचे चित्र आहे.