ST Employee News : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात गेल्या काही महिन्यांपासून वारंवार विलंब होत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून एकदाही वेळेवर वेतन मिळाले नसल्याचा मोठा आरोप सरकारवर लावला आहे. खरं पाहता एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत आल आहे.
यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महामंडळाला शासनाच्या मदतीवर विसंबून राहावे लागत आहे. वास्तविक गेल्यावर्षी एसटी कर्मचाऱ्यांनी शासनात महामंडळाचे विलीनीकरण व्हावी अनुषंगाने सहा महिन्याचा मोठा संप घडवून आणला होता. त्यावेळी महामंडळाला हा संप मोडीत काढण्यास अपयश आलं होतं.
प्रकरण खूपच चिखळल आणि न्यायालयात गेलं. मग न्यायालयात या संपावर तोडगा निघाला, शासनात एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण तर झाले नाही मात्र एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना थोडीशी पगार वाढ मिळाली आणि पुढील चार वर्ष एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी राज्य शासनाने या ठिकाणी घेतली. न्यायालयात राज्य शासनाने त्यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात ते दहा तारखेच्या आतच करण्याचे आश्वासन न्यायालयात दिले होते.
मात्र आता गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून सातत्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाहीये. गेल्या महिन्यात अकरा तारखेला एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालं होतं. विशेष म्हणजे प्रसार माध्यमांमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दा गेल्या महिन्यात गाजला यामुळे शासनाने तडका फडकी मग गेल्या महिन्यात वेतन दिल. या महिन्यात मात्र 14 तारीख आली तरी देखील वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात रोष दिवसेंदिवस वाढत आहे.
विशेष म्हणजे जानेवारी महिन्यातला पगार आता बराच खोळंबणार असल्याचे चित्र आहे. एसटी महामंडळाने शासनाने दिलेला पैसा कुठे कुठे खर्च केला अशा खर्चाचे विवरण आता महाराष्ट्र राज्य शासनातील अर्थ खात्याने महामंडळाला सादर करण्यास सांगितले आहे. यामुळे आता या प्रकरणावर निश्चितच वादंग उठणार आहे. याबाबत अधिक वृत्त असे की, एसटी महामंडळाने जानेवारी महिन्यातील पेमेंट कर्मचाऱ्यांना देऊ करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची मागणी केली.
दरमहा एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना 360 कोटी रुपये इतका निधी वेतनासाठी लागत असतो. मात्र गेल्या काही महिन्यातील वेतनासाठी शासनाकडून कमी निधी या ठिकाणी देण्यात आला आहे. यामुळे बॅक लॉक भरून काढण्यासाठी महामंडळाच्या माध्यमातून 1 हजार 18 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली.
दरम्यान आता अर्थ खात्याने ही रक्कम महामंडळाला देण्याऐवजी आतापर्यंत महामंडळाने शासणाकडून दिलेल्या निधीचा कसा वापर केला याबाबतचे विवरण मागितले आहे. 16 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात याबाबत एक बैठक पार पडणार असून या बैठकीतच आता कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.