State Employee News : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी 2022 वर्ष विशेष असं समाधानकारक राहिलेलं नाही. गेल्या वर्षी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस अर्थातच जुनी पेन्शन योजना लागू होईल अशी आशा होती. मात्र राज्य शासनाने ओ पी एस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. यामुळे कुठे ना कुठे कर्मचाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
दरम्यान आता जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकांसंदर्भात एक मोठी चिंतेची बातमी हाती आली आहे. वाशिम जिल्ह्यासह राज्यातील इतरही जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या शिक्षकांना सलग तिसऱ्यांदा वेतनासाठी निधी अपुरा दिला असल्याचे धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
यामुळे राज्यातील काही तालुक्यातील डिसेंबर महिन्याचे वेतन एक महिना लांबणीवर पडणार असल्याचे चित्र आहे. यामुळे शिक्षक संघटना आता आक्रमक झाल्या असून संतप्त अशा प्रतिक्रिया त्यांच्याकडून दिल्या जात आहेत.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, शासनाने ऑक्टोबर महिन्याचे पेमेंट दिवाळीपूर्वी करण्यासाठी एक शासन निर्णय निर्गमित केला होता. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच वेतन देन अनिवार्य होतं. मात्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना वेतनासाठी अपूर्ण निधी मिळाला असल्याने 25 जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांना दिवाळीपूर्वी वेतन मिळाला नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
यानंतर नोव्हेंबर महिन्यातील वेतना संदर्भात देखील अशीच अडचण कर्मचाऱ्यांना भासली. वाशीमसह राज्यातील 24 जिल्ह्यांना शासनाकडून अपुरा निधी प्रोव्हाइड केला गेला होता त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यातील वेतन देखील लांबणीवर पडले. आता निदान डिसेंबर महिन्यातील वेतन तरी वेळेवर होईल आणि यासाठी शासनाकडून पूर्ण निधी उपलब्ध होईल अशी आशा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना होती.
सलग तिसऱ्यांदा शासनाने अपुरा निधी दिला असल्याने राज्यातील काही तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना डिसेंबर महिन्यातील वेतन मिळणार नसल्याचे वास्तव उघडकीस आला आहे. आता या कर्मचाऱ्यांचे थकलेले वेतन पुढील महिन्यात त्यांना उपलब्ध होईल. यासंदर्भात आदर्श बहुजन शिक्षक संघाने मंगळवारी जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या माध्यमातून शासनाला याबाबत निवेदन दिले आहे.
आदर्श बहुजन शिक्षक संघाचे वाशिम जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र खडसे यांच्या मते, जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या वेतनासाठी राज्यातील वासिम सह अनेक जिल्ह्यात शासनाने अपूर्ण निधी दिला. यामुळे राज्यातील अनेक तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळणार नसल्याचे चित्र आहे.
संबंधित जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनासाठी पुरेपूर असं अनुदान तातडीने उपलब्ध नाही झालं तर राज्यव्यापी असा लढा उभारला जाईल असे देखील यावेळी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र खडसे यांनी नमूद केले.