मुंबई : विकास योजनांचे अचूक आणि परिपूर्ण नियोजन करण्यासाठी आर्थिक गणनेत संकलित होणारी माहिती ही अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे विकास धोरणे अत्यंत लक्ष्यवेधीपणे निश्चित करता येतात व त्याचा लाभ अधिकाधिक लोकांना देणे शक्य होते.
त्यामुळे सातव्या आर्थिक गणनेचे प्रगणक तुमच्या घरी आले, तर त्यांना आपल्या उद्योग, व्यवसाय, उपक्रम, मनुष्यबळाची सर्व माहिती देऊन सहकार्य करा असे आवाहन राज्याच्या नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी केले.
सातव्या आर्थिक गणनेचा आज राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम श्री. चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या उप-महानिर्देशक सुप्रिया रॉय, राज्याच्या अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक र.र. शिंगे,
नियोजन विभागाच्या उपसचिव प्रज्ञा महाले, सह संचालक जयवंत सरनाईक, कॉमन सर्व्हिस सेंटरचे प्रमुख सल्लागार वैभव देशपांडे व इतर अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी श्रीमती रॉय यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांनी आर्थिक गणनेचे काम कशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे याची उपस्थितांना माहिती दिली.
राज्यात 26 नोव्हेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2020 या कालावधीत सातव्या आर्थिक गणनेचे काम होणार आहे. या आर्थिक गणनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी प्रथमच मोबाईल आज्ञावली (ॲप) विकसित करण्यात आली असून, त्यावर आर्थिक गणनेचा तपशील नोंदवला जाईल. राज्यात सातव्या आर्थिक गणननेदरम्यान ग्रामीण आणि शहरी भागात मिळून सुमारे 64 हजार 411 प्रगणक आणि 31 हजार 472 पर्यवेक्षक काम करणार आहेत.
ग्रामीण आणि शहरी भागात मिळून अनुक्रमे 2 कोटी 5 लाख 80 हजार 163 आणि 1 कोटी 16 लाख 24 हजार 830 घरांना हे प्रगणक भेट देतील. राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात विविध आर्थिक कार्य करणाऱ्या आस्थापनांची यात गणना केली जाईल. या आस्थापनांमध्ये कार्यरत कामगारांची माहिती संकलित करण्यात येईल.
सातव्या आर्थिक गणनेची माहिती गोळा करण्याचे काम यावेळी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) यांच्याकडून नेमलेल्या प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांकडून होत आहे. तर दुसऱ्या स्तरावरील पर्यवेक्षणाचे काम राज्यातील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय व राज्याच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे अधिकारी कर्मचारी करतील.
आर्थिक गणनेत प्रगणक आणि पर्यवेक्षक म्हणून काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. आर्थिक गणनेच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी अपर मुख्य सचिव नियोजन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती, उप महानिर्देशक, एनएसओ (एफओडी) यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रकाम संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
टोल फ्री क्रमांक
क्षेत्रीय स्तरावरील प्रगणकांच्या तसेच नागरिकांच्या शंकांचे निराकरण करण्यासाठी स्थानिक भाषेत 1800-3000-3468) हा टोल फ्री क्रमांक निर्माण करण्यात आला आहे.