जेरुसलेम : राजकीय अस्थिरतेच्या गर्तेत अडकलेल्या इस्त्रायलमध्ये वर्षभराच्या कालावधीत तिसऱ्यांदा सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. स्पष्ट बहुमताअभावी कोणत्याही पक्षाला निर्धारित वेळेत सरकार स्थापन करता न आल्यामुळे २ मार्च रोजी पुन्हा निवडणूक घेण्याची घोषणा गुरुवारी करण्यात आली.
सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या पक्षासह कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे याठिकाणी त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली होती.
सरकार स्थापन करण्याची मुदत संपत आल्यामुळे संसदेत पुन्हा निवडणूक घेण्याचा एक प्रस्ताव मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव ९४ विरुद्ध शून्य मतांनी मंजूर झाला. त्यानुसार आता २ मार्च रोजी संसदीय निवडणूक घेण्याची घोषणा करण्यात आली.
काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याकडे देशाची सूत्रे सोपविण्यात आली आहेत. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांना सरकार बनविण्यासाठी अंतिम मुदत ठरवून देण्यात आली होती. मात्र, निर्धारित वेळेत सरकार बनविण्यात अपयश आल्याने येथील जनतेला १२ महिन्यांहून कमी कालावधीत तिसऱ्यांदा सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जावे लागत आहे.
इस्त्रायलच्या संसदेचा कार्यकाळ चार वर्षांचा आहे. यावर्षी एप्रिल महिन्यात इस्त्रायलची संसदीय निवडणूक झाली. मात्र बेंजामिन नेतन्याहू किंवा इतर कोणत्याही नेत्याला आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यात अपयश आल्याने अल्पावधीतच पुन्हा सप्टेंबरमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली.
या निवडणुकीत नेतन्याहू यांच्या लिकूड पक्षाला ३१ जागा मिळाल्या, तर त्यांचे कट्टर विरोधक बेनी गांट्झ यांच्या ब्ल्यू ॲण्ड व्हाईट पक्षाने सर्वाधिक ३३ जागा जिंकल्या. मात्र बहुमतासाठी आवश्यक ६१ या जादुई आकड्याची जुळवाजुळव करण्यात दोन्ही नेते अपयशी ठरल्याने पुन्हा सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला.
नव्याने निवडणूक टाळण्यासाठी नेतन्याहू यांनी कट्टर विरोधक असलेल्या गांट्झ यांना सोबत येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, गांट्स यांनी यासाठी पंतप्रधान पदाची मागणी केली होती; परंतु नेतन्याहू सहजासहजी पंतप्रधानपद सोडण्यास तयार नसल्याने आता नव्याने निवडणूक होणार आहे.
इस्त्रायलच्या संसदेत क्नेसेट हे एकमेव सभागृह असून, सार्वत्रिक निवडणुकीतून या सभागृहाचे १२० सदस्य निवडण्यात येतात. ज्या पक्षाकडे किंवा बहुपक्षीय आघाडीकडे ६१ सदस्यांचे पाठबळ असेल, त्यांना सरकार स्थापन करता येते. क्नेसेटच्या ७१ वर्षांच्या इतिहासात आजपर्यंत एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे या देशात नेहमीच आघाडीचे सरकार राहिले आहे.