आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील 25 अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे व त्यातील पोटकलम 2 नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.
शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दि. 13 मार्च 2012 रोजी लागू केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व देशांतर्गत कोरोना या विषाणूचे संसर्गबाधित रुग्ण आढळत आहेत. कोरोना या विषाणूचा संसर्ग पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यावर तात्काळ नियंत्रण करणे व कोरोना विषाणूचे संसर्ग असल्यास त्यात अधिक वाढ होऊ न देता त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे.
यास्तव गर्दीच्या ठिकाणी जाणे, वास्तव्य करणे, इत्यादी बाबी टाळणे अत्यावश्यक आहे.
शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दि. 13 मार्च 2020 पासून लागू करून खंड 2, 3, 4 मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. संपूर्ण देशामध्ये कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी भारत सरकार यांनी दि. 3 मे 2020 पर्यंत संचारबंदी (लॉकडाऊन) लागू केली आहे.
कंटेनमेंट झोन (कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र) व प्रतिबंधक क्षेत्राच्या ठिकाणी अजून काटेकोर कार्यवाही करण्यासाठी व उपाययोजना राबविण्यासाठी विविध विभागांना अनेक प्रकारच्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. अशा संवेदनशील क्षेत्रात कोणकोणते अधिकारी, कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात…जाणून घेऊ या पुढील लेखामधून…!
उपविभागीय पोलीस अधिकारी /सहाय्यक पोलीस आयुक्त:
· रायगड जिल्ह्यामध्ये ज्या ठिकाणी व आजूबाजूच्या परिसर हे कन्टोनमेंट झोन (कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र) म्हणून व प्रतिबंधक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे, अशी ठिकाणे बंद करणे.
· बंद करण्यात आलेल्या क्षेत्रांमधील कोणत्याही व्यक्तीस प्रतिबंधक क्षेत्राच्या बाहेर जाण्यास किंवा आतमध्ये प्रवेश करण्यास आणि फिरण्यास मनाई करण्यात यावी. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना / वाहनांच्या वाहतुकीला प्रतिबंध करणे.
· प्रतिबंधक क्षेत्राच्या आतमध्ये कोणत्याही बाहेरील व्यक्ती जीवनावश्यक वस्तू खेरीज जाणे-येणे अनुज्ञेय असणार नाही. त्यामध्ये वैद्यकीय पथक नागरिकांची तपासणी करणे, तेथील क्षेत्राचे सर्वेक्षण करणे इत्यादी गोष्टी करण्यासाठी प्रवेश देण्यात यावा. ज्या व्यक्तीस वैद्यकीय तपासणीची आवश्यकता आहे, अशा व्यक्ती प्रतिबंधक क्षेत्राच्या बाहेर जाण्यास वैद्यकीय तपासणी पथकाच्या निर्देशानुसार मान्यता देणे.
· संबंधित ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना प्रतिबंधक क्षेत्रातील नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी या क्षेत्रात जाण्यास मान्यता देणे. त्यासाठी पोलीस विभागाने आवश्यक त्या व्यक्तीस पास देऊन व त्याप्रमाणे उपाययोजना करणे.
· प्रतिबंधक क्षेत्राच्या आतमध्ये व बाहेर जाणाऱ्या व्यक्तीची योग्य ती नोंद सर्व तपशिलासह ठेवणे.
· आरोग्य तपासणीकामी नेमलेल्या पथकासाठी आवश्यक ती सुरक्षा उपाययोजना करणे.
· शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, निर्देशानुसार प्रतिबंधक क्षेत्रांमध्ये ज्या व्यक्तीस/ यंत्रणेस/नागरिकास जाणे-येणेसाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे, अशा व्यक्तीस/यंत्रणेस/नागरिकास आवश्यक ती उपाययोजना व शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार मान्यता देण्याबाबत पुढील नियमानुसार कार्यवाही करणे.
जिल्हा आरोग्य विभाग :-
· आरोग्य विभागातील कर्मचारी यांना प्रतिबंधक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेल्या ठिकाणी आवश्यक ती पथके नेमून त्या ठिकाणाचे सर्वेक्षण करणे.
· जाहीर करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील सर्व क्षेत्राचे सर्वेक्षण व स्क्रीनिंग करून त्याठिकाणी अन्य कोणीही व्यक्ती तसेच कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती या कोरोना विषाणूने बाधित आहे अगर कसे याची तपासणी करणे.
· याबाबतची आवश्यक ती सर्व माहिती तयार करून ती संबंधित तहसिलदारांना सादर करणे.
· तपासणीदरम्यान लक्षणे आढळलेल्या नागरिकांवर आवश्यक ते वैद्यकीय उपचार करणे.
· कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना होम क्वॉरंटाईन किंवा इन्स्ट्यिूशनल क्वॉरंटाईन विविध कालावधीसाठी ठेवण्याबाबत उपाययोजना करणे.
· आरोग्य तपासणीकामी नेमलेल्या पथकासाठी आवश्यक ती सुरक्षा साधने उपलब्ध करून द्यावीत.
· ज्या क्षेत्रांची तपासणी करण्यात येईल त्या क्षेत्राचा तपासणी अहवाल दररोज संबंधित तहसिलदारांकडे विहित नमुन्यात सादर करणे.
· प्रतिबंध करण्यात आलेल्या क्षेत्रांमध्ये व त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरांमध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव टाळण्यासाठी विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्व आवश्यक त्या उपाययोजना तात्काळ करणे.
गटविकास अधिकारी :-
· प्रतिबंध करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील नागरिकांना घरपोच जीवनावश्यक वस्तू पुरविण्याबाबत आवश्यक ती उपाययोजना संबंधित ग्रामपंचायतीमार्फत करून जीवनाश्यक वस्तू त्यांना वेळेवर मिळतील, याची दक्षता घेणे.
· संबंधित गटविकास अधिकारी यांनी प्रभागनिहाय आवश्यक ती पथके नेमावीत व त्याबाबत पोलीस विभागाकडून मान्यता व पास घेऊन अशाच व्यक्तींना या क्षेत्रांमध्ये जाण्यास मान्यता देणे.
· ही कार्यवाही करताना नेमण्यात आलेल्या व्यक्ती यांनी आवश्यक ते सामाजिक अंतर ठेवून व कोरोना विषाणूचा संसर्ग होणार नाही, अशा प्रकारची उपाययोजना करणे.
· प्रतिबंधक क्षेत्रातील सर्व प्रवेशद्वारामधून बाहेर पडणाऱ्या व प्रतिबंधक क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या सर्व वाहतूक साधनांचे निर्जंतूकीकरण करणे.
· प्रतिबंध करण्यात आलेल्या क्षेत्राबाबत प्रतिबंधक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आल्याचे आवश्यकतेनुसार सर्व ठिकाणी फलक निर्देशित करण्यात यावेत व याबाबत जनजागृतीसाठी माहिती प्रसिद्ध करणे.
· प्रतिबंध करण्यात आलेल्या क्षेत्रांमध्ये व त्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये कोरोना विषाणूंचा प्रादूर्भाव टाळण्यासाठी विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्व आवश्यक त्या उपाययोजना तात्काळ करणे.
तहसीलदार (तालुका दंडाधिकारी) :-
· प्रतिबंधक म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या क्षेत्राबाबत संबंधित सर्व विभागांशी समन्वय साधून सर्व बाबींची पूर्तता झाली आहे अगर कसे याची पडताळणी, तपासणी करणे व त्यांच्याकडून सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता करून घेणे.
· आरोग्य विभागाच्या व पोलिस विभागाच्या मदतीने कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींची हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट व लो रिस्क कॉन्टॅक्ट असलेल्या व्यक्ती शोधणे व त्याबाबतची माहिती सादर करणे.
· कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या हाय रिस्क व लो रिस्क्‍ आढळून आलेल्या व्यक्तींवर शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे आवश्यक ती कार्यवाही करणे.
· कोरोनाबाधित संपर्कात आलेल्या हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट व लो रिस्क कॉन्टॅक्ट व्यक्तींची तसेच आरोग्य विभागाकडून करण्यात आलेल्या प्रतिबंधक सर्व क्षेत्राचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर वैद्यकीय तपासणी अंती आवश्यक ती सर्व माहिती तयार करून ती वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.
उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) :-
· प्रतिबंधक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या क्षेत्राबाबत संबंधित सर्व विभागांशी समन्वय साधून सर्व बाबींची पूर्तता झाली अगर आहे किंवा कसे याची पडताळणी, तपासणी करणे व त्यांच्याकडून सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता करून घेणे, त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे.