अहमदनगर Live24 टीम,7 सप्टेंबर 2020 :- राज्यातील मुस्लीम समाजाला नौकरी व शिक्षणामध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी मुस्लिम आरक्षण निर्णय आंदोलनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी वहाब सय्यद, अफजल सय्यद, मुक्ती अल्ताफ, वसीम सय्यद, रफिक सय्यद, कादीर शेख आदी उपस्थित होते. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम आहे.
शासनाने कायदा करून आरक्षण देण्याची व भेदभाव न करता योग्य पाठपुरावा करण्याची राज्यघटनेतील कलम 15 आणि 16 यामध्ये तरतूद केलेली आहे.
पूर्वीच्या सरकारने ज्या आधारावर मुस्लिम आरक्षण नाकारले होते तो आधार पूर्णपणे चुकीचा आहे. संविधानानुसार आरक्षण धर्माच्या आधारावर देता येत नाही.
मुस्लिम हा इस्लाम धर्माचा एक समूह आहे, धर्म नाही व त्यामुळे आमची मागणी मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक अति मागासलेपणावर आधारित आहे शिक्षणात मुस्लिम समाज कमालीचा मागास राहिला आहे,
व गरिबांचा विचार केला तर अर्ध्यापेक्षा जास्त मुस्लिम जनता दारिद्र्यरेषेखाली आहे. जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करणेही त्यांना शक्य नाही आणि त्यामुळे लाखो तरुणांना क्षमता असून सुद्धा आपले शिक्षण अर्ध्यावर सोडून द्यावे लागत आहे.
आघाडी सरकारने मुस्लिम आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षण कायदेशीर व घटनात्मक रित्या द्यावे यासाठी
संपूर्ण महाराष्ट्रातील तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुस्लिम आरक्षण निर्णय आंदोलनाच्या वतीने निवेदन देण्यात येणार आहे.
आमच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved