Ahmednagar News : निवडणूक म्हटली, की अनेकांच्या अंगात उत्साह संचारतो, मात्र हा उत्साह एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्यांत संचारला; तर मात्र मोठा घोळ होऊ शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्याला कोणत्याही उमेदवाराचा प्रचार करण्यास परवानगी नाही.
उलट असे करताना कुणी कर्मचारी आढळला, तर त्याच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रचारापासून थोडे नाही तर कोसो मैल दूर राहाणे त्यांच्या भल्याचे आहे.
शासकीय कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेतील अत्यंत महत्वाचा घटक असतो. त्यामुळे त्याच्यावर जबाबदारीची कामे दिली जातात. निवडणुकीचे कामही याच सरकारी कर्मचाऱ्याकडे दिले जाते. यात जवळपास सर्वच विभागांतील अधिकारी,
कर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो. यातील अनेक कर्मचारी हे काम टाळण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवताना दिसतो, हा भाग वेगळा. अशा कर्मचाऱ्यांना वरीष्ठ अधिकारी सरळही करतात.
प्रत्येकावर कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचा, नेत्याचा प्रभाव असतो. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्वरुपात प्रत्येक जण त्या त्या पक्षाचा वा उमेदवाराचा प्रचार करतात. असा प्रचार करण्याची सर्वांनाच परवानगी आहे, परंतु यात एक अपवाद आहे,
तो म्हणजे सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचाऱ्याने कुणाचाही प्रचार करू नये, असा नियम आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्याने निष्पक्ष राहून काम करावे, अशी यामागे अपेक्षा आहे.
मात्र निवडणूक काळात सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना एखाद्या उमेदवाराचा प्रचार करणे महागात पडणार आहे. त्यांना निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षांचा प्रचार करता येत नाही, तरीही काही कर्मचारी उघडपणे अथवा गुपचूप सोशल मीडियावर एखाद्या उमेदवाराच्या प्रचाराच्या पोस्ट व्हायरल करतात.
निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी असूनही सरकारी कर्मचाऱ्याकडून असे प्रकार घडतात; मात्र यंदा निवडणूक आयोगाचे सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष असून सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडून प्रचाराचे प्रकार घडल्यास कारवाई होणार आहे.
आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या नांदेड जिल्हा परिषदेच्या एका कर्मचाऱ्याला नुकतेच निलंबित करण्यात आले आहे. व्हाट्सअॅपद्वारे निवडणुकीच्या प्रचाराबाबतचा संदेश देऊन या कर्मचाऱ्याने आदर्श आचारसंहितेच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ मधील कलमांन्वये ही कारवाई करण्यात आली आहे. थेट निलंबनाची कारवाई केल्याने राज्यातील इतर सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
काय आहे नियम ?
नागरी सेवा नियमानुसार शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष प्रचार करणे दूर, पण कोणत्याही राजकीय पक्षांचे सदस्य होण्यासदेखील प्रतिबंध आहे. निवडणुकीत सहभाग घेणारा राजकीय पक्ष वा संघटना यांच्याशी शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणताही संबंध ठेवू नये, असे सूचित करण्यात आले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मतदान करण्याचा हक्क आहे; पण मतदारांनी कोणाला मत द्यावे, हे त्यांनी सुचवू नये. आपल्या वाहनावर कोणत्याही पक्षाचे चिन्ह लावू नये.
सोशल मीडियाच्या प्रभावापासून दूर राहावे
आज सोशल मीडियाचा सर्वावरच प्रचंड प्रभाव आहे. निवडणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्यापासून सोशल मीडियाच्या सर्वच प्लॅटफॉर्म्सवर पोस्टची प्रचंड गर्दी होताना दिसत आहे. त्यांना प्रतिसादही मोठ्या प्रमाणावर मिळत आहे. अशा पोस्टवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी अथवा पोस्ट शेअर करण्यासाठी हात शिवशिवत असतील, तर वेळीच सरकारी कर्मचाऱ्याने मनाला आवर घालणे गरजेचे आहे, अन्यथा शासकीय निमांची चौकट मोडल्यास कारवाईस सामोरे जावे लागेल.
..अन्यथा कारवाई
सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणाचाही प्रचार करता येत नाही. जर असे करताना कुणी आढळला, आणि तशी तक्रार दाखल झाली, तर त्याच्या कृतीचं स्वरूप, चुकीचे गांभीर्य, त्याचा सहभाग किती खोल आहे, अशा गोष्टींचा विचार करून कारवाई करण्यात येईल. –मिलींदकुमार वाघ, तहसीलदार, श्रीरामपूर