ज्येष्ठ नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक मधून उमेदवारी घेण्यावर भाष्य केले होते. परंतु अचानक त्याची येथून माघार घेतली. दरम्यान त्यामुळे महायुती सरकारवर ओबीसी समाज नाराज झाला असल्याचे चित्र आहे. याचे पडसाद नगरमध्येही उमटले.
समता परिषदेचे प्रदेश प्रवक्ते नागेश गवळी यांनी नगरमधून इशारा दिला आहे. १९३१ साली जनगणने नुसार देशात ५४ टक्के म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त ओबीसी समाज आहे. नाशिकमध्ये छगन भुजबळ यांनी उमेदवारी स्वतः हून मागे घेण्याची भूमिका घेतली.
ही ओबीसी समाजासाठी क्लेशदायक बाब आहे. महाराष्ट्रात केवळ एका समाजाच्या दबावाला बळी पडून महायुतीचे सरकार मंत्री भुजबळांना उमेदवारी नाकारत असेल तर महायुतीच्या सरकारला एकट्या मतांची गरज वाटत नाही काय? हा थेट सवाल सर्व पक्षांना केला आहे.
छगन भुजबळ यांच्या महाराष्ट्राच्या सीमा अडवायचा तुम्ही प्रयत्न करीत असाल तर आज फक्त उमेदवारी अर्ज भरावयाचे काम सुरू आहे. मतदान होण्याचे काम बाकी आहे. जेव्हा ओबीसी समाज अडचणीत होता, तेव्हा छगन भुजबळ यांनी आमच्या पाठीशी उभे राहून महाराष्ट्रात महाएल्गार मेळावे घेतले.
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छगन भुजबळांना उमेदवारी जाहीर केली होती. परंतु महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सरकारने भुजबळ यांची उमेदवारी डावलून ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे. ओबीसी समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी समाज धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा समता परिषदेचे प्रदेश प्रवक्ते नागेश गवळी यांनी दिला आहे,
माळीवाडा येथे महायुती सरकारने छगन भुजबळ यांची उमेदवारी डावलल्याने सकल ओबीसी समाज व समता परिषदेच्यावतीने महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यासमोर तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. याप्रसंगी समता परिषदेचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य अंबादास गारुडकर, जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोंढे आदींसह बांधव उपस्थित होते.
राजकीय फटका
जर ओबीसी समाजातून अशा पद्धतीने नाराजगी बाहेर पडू लागली तर याचा फटका महायुती मधील उमेदवारांना बसू शकतो असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.