Ration Card : केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून देशातील गरीब कुटुंबातील सदस्यांना मोफत आणि कमी दरात अन्नधान्य वाटप केले जात आहे. सरकारकडून अर्थसंकल्पामध्ये रेशनकार्ड धारकांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.
कोरोना काळात रेशन कार्ड लाभार्थ्यांना मोफत धान्य वाटप केले जात होते त्याची मुदत सरकारने वाढवली आहे. २०२४ पर्यंत सर्वांना मोफत धान्य वाटप केले जाणार आहे. मात्र दिवसेंदिवस सरकारकडून रेशनकार्डबाबत नियम कठोर केले जात आहेत.
काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये आणि सोशल मीडियावर अपात्र शिधापत्रिकाधारकांना सरकारकडून कार्ड सरेंडर करण्यास सांगितले जात आहे. तसेच सरकारकडून अशा अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
जे शिधापत्रिकाधारक अपात्र आहेत त्यांच्यावर सरकारकडून कारवाई केली जाईल असे सोशल मीडियावर सांगण्यात येत आहे. मात्र याबाबत सरकारकडून निवेदन जारी करण्यात आले आहे.
सरकारकडून कोणताही आदेश देण्यात आला नाही
गेल्या काही दिवसांपासून अपात्र रेशन कार्ड धारकांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र यूपी सरकारने याबाबत कोणताही आदेश दिलेला नाही. एवढेच नाही तर काही जिल्ह्यांमध्ये रेशनकार्ड सरेंडर करणाऱ्यांच्या रांगाही दिसल्या.
मात्र आता रेशनकार्ड सरेंडर करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा कोणताही आदेश शासनाकडून देण्यात आलेला नाही. ही निव्वळ अफवा आहे. सरकारच्या या निवेदनानंतर लाखो लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. ही अफवा पसरवणाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशही राज्याच्या अन्न आयुक्तांनी दिले आहेत.
नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी असे केले जात असल्याचा सरकारचा दावा
अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. यामुळे नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. अफवांना पूर्णविराम देत राज्याचे अन्न आयुक्त म्हणाले की रेशन कार्ड पडताळणी ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे.
हे सरकारकडून वेळोवेळी केले जाते. रेशनकार्ड सरेंडर आणि नवीन पात्रता अटींशी संबंधित दिशाभूल करणारे अहवाल प्रसारित केले जात आहेत. यासोबतच शासनाकडून रेशनची कोणतीही वसुली केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.